Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a
liberal democracy?
निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का
गठन करता है?
✅ Correct Answer: (D)
In the liberal approach which is inherent in democracy, all forms of power are rooted in the
will of the people.
This approach enhances the rule of law as one of the basic foundations of democracy; it
affirms the separation of powers as a vehicle for their restraint, and it promotes
individuals' rights and freedoms as a prerequisite for their dignity.
A committed judiciary will never go against the government's policies.
Centralization of power refers to a setup in which the decision-making powers are
concentrated in a few leaders at the top of the organizational structure, which may lead to
authoritarian tendencies.
An Elected government is expected to ensure liberty but it is not the best safeguard to
ensure liberty. Therefore, the rest three cannot be the answer.
लोकतंत्र में निहित उदारवादी दृष्टिकोण में, सत्ता के सभी रूप लोगों की इच्छा में निहित हैं।
यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की बुनियादी नींव में से एक के रूप में कानून के शासन को बढ़ाता है; यह
उनके नियंत्रण के लिए एक साधन के रूप में शक्तियों के पृथक्करण की पुष्टि करता है, और यह
व्यक्तियों की गरिमा के लिए एक शर्त के रूप में उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कभी भी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं जाएगी।
शक्तियों का केंद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें निर्णय लेने की शक्तियां
संगठनात्मक ढांचे के शीर्ष पर कुछ नेताओं में केंद्रित होती हैं, जिससे सत्तावादी प्रवृत्तियां
पैदा हो सकती हैं।
एक निर्वाचित सरकार से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन स्वतंत्रता
सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे अच्छा सुरक्षा उपाय नहीं है। इसलिए, शेष तीन उत्तर नहीं हो सकते
हैं।
I.A.S. (Pre) 2021
2
Which Congress Session passed the resolution of Fundamental Rights in 1931?
1931 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया?
✅ Correct Answer: (B)
The Karachi session of Congress was held on March 26 to 31, 1931 and was Presided by Sardar
Vallabhbhai Patel.
It was held following the Gandhi-Irwin Pact and in the after math of Bhagat Singh, Sukhdev
and Rajguru's execution.
In this session, Gandhi-Irwin Pact or Delhi Pact was endorsed and the goal of Purna Swaraj
was reiterated.
The resolutions on Fundamental Rights and the National Economic Programme were adopted in
the Karachi session of Congress in 1931.
कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च, 1931 तक आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सरदार
वल्लभभाई पटेल ने की थी।
यह गांधी-इरविन समझौते के बाद और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद आयोजित किया गया
था।
इस अधिवेशन में, गांधी-इरविन समझौते या दिल्ली समझौते का समर्थन किया गया और पूर्ण स्वराज्य के
लक्ष्य को दोहराया गया।
1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर
प्रस्ताव अपनाए गए थे।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
3
Which of the following is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (A)
The Nehru Report (1928) was in favour of the inclusion of Fundamental Rights in the
Constitution of India, so option (a) is correct.
नेहरू रिपोर्ट (1928) भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी, इसलिए
विकल्प (a) सही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
4
Who said the following words about Fundamental Rights: "A Fundamental Right should be
looked upon, not from the point of view of any particular difficulty of that moment but as something
that you want to make permanent in this Constitution"?
मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे: "एक मौलिक अधिकार को उस समय की
किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जिसे आप इस संविधान
में स्थायी बनाना चाहते हैं"?
✅ Correct Answer: (B)
Pandit Jawaharlal Nehru said: "A fundamental right should be looked upon, not from the point
of view of any particular difficulty of the moment, but as something that you want to make
permanent in the Constitution".
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा: "एक मौलिक अधिकार को उस समय की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से
नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते
हैं"।
M.P.P.C.S. (Pre.) 2022
5
Who among the following person said for the Fundamental Rights "a pledge to our
people and a pact with the civilized world"?
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए कहा "हमारे लोगों के लिए एक
प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता"?
✅ Correct Answer: (D)
In the words of our 'philosopher king', Dr. S. Radhakrishnan, the Fundamental Rights are 'a
pledge to our people and a pact with the civilized world'.
And as the great jurist Patanjali Sastry, the former Chief Justice of our Supreme Court,
said: "The whole object of Part III of the Constitution is to provide protection for the
freedoms and rights mentioned therein against arbitrary invasion by the state".
हमारे 'दार्शनिक राजा', डॉ. एस. राधाकृष्णन के शब्दों में, मौलिक अधिकार 'हमारे लोगों के लिए एक
प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता' हैं।
और जैसा कि महान न्यायविद पतंजलि शास्त्री, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
ने कहा: "संविधान के भाग III का पूरा उद्देश्य राज्य द्वारा मनमाने आक्रमण के खिलाफ उसमें
उल्लिखित स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है"।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
6
'Fundamental Rights' are:
'मौलिक अधिकार' हैं:
✅ Correct Answer: (A)
The fundamental rights are enforceable by the Courts, subject to certain restrictions.
कुछ प्रतिबंधों के अधीन मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (न्यायोचित) हैं।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
7
The rights are called Fundamental Rights because i. It is written in the
Constitution. ii. It is democratic. iii. It is public welfare. iv. It is essential for
personality development. v. Parliament can't make law against it.
अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि i. यह संविधान में लिखा गया है। ii.
यह लोकतांत्रिक है। iii. यह लोक कल्याणकारी है। iv. यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। v. संसद
इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है।
✅ Correct Answer: (C)
The Fundamental Rights are written in the Constitution.
They are essential for personality development.
The Parliament can't make laws against them since they are a part of the basic structure of
the Constitution.
मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं।
ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हैं।
संसद इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
8
Fundamental Rights –
मौलिक अधिकार –
✅ Correct Answer: (D)
The fundamental rights are natural and non-transferable rights.
Fundamental rights can only be suspended during an emergency for which provision has been
given under Art. 358 and 359 of the Constitution.
Fundamental rights under Articles 20 and 21 can never be suspended.
मौलिक अधिकार प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार हैं।
मौलिक अधिकारों को केवल आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है जिसके लिए संविधान के
अनुच्छेद 358 और 359 के तहत प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2002
9
Consider the following statements about the Fundamental Rights in India: 1. They
are a guarantee against state action 2. They are enumerated in Part III of the Constitution 3.
They ensure social, economic and political justice. 4. They are unlike Bill of Rights in the
U.S.A. Now, select the correct answer from the code given below:
भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ये राज्य की
कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी हैं 2. ये संविधान के भाग III में सूचीबद्ध हैं 3. ये सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। 4. ये यू.एस.ए. के बिल ऑफ राइट्स के विपरीत हैं। नीचे दिए गए कूट
से सही उत्तर का चयन करें:
✅ Correct Answer: (C)
The fundamental rights are guaranteed by the Constitution of India against state action.
These rights have been enumerated in Part III of the Constitution. Thus statement 1 and 2
are correct.
The socio-economic Justice as visualized by the Indian constitution is found mostly in the
Directive Principles of State Policy (Part IV) of the constitution of India and to a little
extent in the chapter on fundamental rights and certain other provisions of the
constitution.
These rights are like the Bill of Rights in the U.S.A. Thus option (c) is the correct
answer.
भारत के संविधान द्वारा राज्य की कार्रवाई के खिलाफ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। इन
अधिकारों को संविधान के भाग III में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं।
भारतीय संविधान द्वारा कल्पित सामाजिक-आर्थिक न्याय मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों (भाग IV) और कुछ हद तक मौलिक अधिकारों और संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों में पाया
जाता है।
ये अधिकार यू.एस.ए. में बिल ऑफ राइट्स की तरह हैं। इस प्रकार विकल्प (c) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
10
Under which Article of the Constitution of India, Fundamental Rights have been
provided to citizens?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Part III (Art.12-35) of the Constitution enumerates 6 Fundamental Rights which are provided
to citizens.
संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) 6 मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है जो नागरिकों को
प्रदान किए जाते हैं।
Which Article of the Constitution gives precedence to Constitutional provisions over
the laws made by the Union Parliament/State Legislatures?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद/राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर
संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 13 of the Indian Constitution makes provision that pre-constitutional laws and
post-constitutional laws, if inconsistent with the provisions of Fundamental Rights
enumerated in part III, shall be void to the extent of such inconsistency.
Article 245 is related to the extent of laws made by the Parliament and by the Legislatures
of the States.
Article 326 is related to the election of the Lok Sabha and Legislative Assemblies of the
States to be on the basis of adult suffrage.
Article 32 is for the Constitutional remedies. Thus in the given option, (a) seems to be the
correct answer.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संविधान पूर्व के कानून और संविधान के
बाद के कानून, यदि वे भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, तो
वे उस असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।
अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विस्तार से
संबंधित है।
अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने से
संबंधित है।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के लिए है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में, (a) सही उत्तर प्रतीत
होता है।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
12
The main object of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the Paramountcy
of the Constitution regarding:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता
सुनिश्चित करना है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 13 of the Indian Constitution makes provision that pre-constitutional laws and
post-constitutional laws, if inconsistent with the provisions of Fundamental Rights
enumerated in part III, shall be void. This secures the paramountcy of the Constitution
regarding Fundamental Rights.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संविधान पूर्व के कानून और संविधान के
बाद के कानून, यदि वे भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, तो
वे शून्य होंगे। यह मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
13
In the Indian Constitution, the right to equality is granted by five Articles, They
are:
भारतीय संविधान में, समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे
हैं:
✅ Correct Answer: (C)
In the Indian constitution, the right to equality is granted under five Articles from
Articles-14 to 18, as follows:
Article 14- Equality before law
Article 15- Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or
place of birth.
Article 16- Equality of opportunity in matters of public employment.
Article 17- Abolition of untouchability
Article 18- Abolition of titles.
भारतीय संविधान में, समानता का अधिकार अनुच्छेद-14 से 18 तक पांच अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया
गया है, जो इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 14- कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन
अनुच्छेद 18- उपाधियों का अंत।
I.A.S. (Pre) 2002
14
The Right to Equality is given by- (1) Article 13 (2) Article 14 (3) Article 15
(4) Article 16 Use the code given below to choose the correct answer-
समानता का अधिकार दिया गया है- (1) अनुच्छेद 13 (2) अनुच्छेद 14 (3) अनुच्छेद 15 (4)
अनुच्छेद 16 सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें-
✅ Correct Answer: (C)
The right to equality has been incorporated in Part III of the Indian Constitution under
Articles 14 to 18.
Article 14 deals with Right to Equality, Article 15 deals with the Prohibition of
Discrimination, and Article 16 deals with equality of opportunity in public employment.
Therefore Articles 14, 15 and 16 provide the Right to Equality. Thus option (c) is correct.
भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता के अधिकार को शामिल किया गया
है।
अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से संबंधित है, और
अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है।
इसलिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार विकल्प (c) सही है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2009
15
Which one of the following Articles of the Indian Constitution puts an absolute
limitation on the legislative power:
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायी शक्ति पर पूर्ण रूप से
नियंत्रण (सीमा) लगाता है:
✅ Correct Answer: (A)
Under Article 14 of the Constitution of India, Equality before the law has been
incorporated.
Under Article 14, the state shall not deny any person equality before the law or the equal
protection of laws within the territory of India on the grounds of religion, race, caste,
sex or place of birth.
Article 14 puts a limitation on the legislative power. Every person, whether a citizen or a
foreigner has this right under Article 14.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, कानून के समक्ष समानता को शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 14 के तहत, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं
करेगा।
अनुच्छेद 14 विधायी शक्ति पर एक सीमा लगाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी,
उसे अनुच्छेद 14 के तहत यह अधिकार प्राप्त है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
16
Which one of the following Articles of the Constitution of India is related to
equality before law?
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित
है?
✅ Correct Answer: (C)
Under Article 14 of the Constitution of India, Equality before the law has been
incorporated.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता को शामिल किया गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
17
In which article of the constitution 'Equal Protection of Law' is provided?
संविधान के किस अनुच्छेद में 'कानून का समान संरक्षण' प्रदान किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 14 says that the state shall not deny to any person 'equality before the law' or
'the equal protection of the laws' within the territory of India. It confers rights on all
persons, whether citizens or foreigners.
The concept of Equal Protection of the law is taken from the American Constitution.
It suggests (a) the equality of treatment under equal circumstances, (b) the similar
application of the same laws to all persons who are similarly situated, and (c) the like
should be treated alike without any discrimination.
अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को 'कानून के समक्ष
समानता' या 'कानूनों के समान संरक्षण' से वंचित नहीं करेगा। यह सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान
करता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी।
कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है।
यह सुझाव देता है (a) समान परिस्थितियों में उपचार की समानता, (b) समान रूप से स्थित सभी
व्यक्तियों के लिए समान कानूनों का समान अनुप्रयोग, और (c) समान लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव
के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
18
A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided
and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the
following Articles of the Constitution of India?
एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के लागू होने के मामले में एक
अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
किस एक का उल्लंघन करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The court exercises control over the delegation of discretionary powers to the
administration by adjudicating upon the constitutionality of the law under which such powers
are delegated with reference to the fundamental rights enunciated in Part III of the Indian
Constitution.
Therefore, if the law confers vague and wide discretionary power on any administrative
authority, it may be declared ultra vires Article 14, Article 19 and other provisions of the
Constitution.
Article 14 of the Constitution guarantees equality before the law, but the courts have
permitted reasonable classification to be made. Where the law is valid under the article, a
discriminatory action would still be violative of the equality clause.
न्यायालय प्रशासन को विवेकाधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन पर नियंत्रण रखता है, उस कानून की
संवैधानिकता पर निर्णय देकर जिसके तहत भारतीय संविधान के भाग III में प्रतिपादित मौलिक अधिकारों
के संदर्भ में ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाता है।
इसलिए, यदि कानून किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण को अस्पष्ट और व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान
करता है, तो इसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधिकारतीत (अल्ट्रा
वायर्स) घोषित किया जा सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, लेकिन अदालतों ने उचित
वर्गीकरण करने की अनुमति दी है। जहां कानून अनुच्छेद के तहत वैध है, वहां भेदभावपूर्ण कार्रवाई
अभी भी समानता खंड का उल्लंघन होगी।
I.A.S. (Pre) 2021
19
What is meant by 'Rule of Law'?
'कानून के शासन' (रूल ऑफ लॉ) का क्या अर्थ है?
✅ Correct Answer: (A)
The 'Rule of Law' implies that the creation of laws, their enforcement and the relationship
among legal rulers are themselves legally regulated, so that no one, including the most
highly placed official, is above the law.
The legal constraint on rulers means that the government is subject to existing laws as much
as its citizens are.
Thus, a closely related nation is the idea of equality before the law, which holds that no
legal person shall enjoy privileges that are not extended to all and that no person shall be
immune from legal sanctions.
'कानून के शासन' का अर्थ है कि कानूनों का निर्माण, उनका प्रवर्तन और कानूनी शासकों के बीच
संबंध स्वयं कानूनी रूप से विनियमित होते हैं, ताकि सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी सहित कोई भी कानून
से ऊपर न हो।
शासकों पर कानूनी बाधा का अर्थ है कि सरकार मौजूदा कानूनों के अधीन उतनी ही है जितने कि उसके
नागरिक हैं।
इस प्रकार, कानून के समक्ष समानता का विचार 'कानून के शासन' से निकटता से जुड़ा है, जिसका अर्थ
है कि एक कानून सभी के लिए और एक न्यायपालिका सभी के लिए।
66th B.P.S.C. (Pre) 2020
20
Prohibition of discrimination on the ground of religion etc. (Article 15 of the
Constitution of India) is a Fundamental Right classifiable under:
धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मौलिक अधिकार
है जिसे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
✅ Correct Answer: (D)
Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
is a fundamental right which is provided in Article 15 of the Indian Constitution under the
category of Right to Equality (Art. 14-18).
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) की श्रेणी के तहत प्रदान
किया गया है।
I.A.S. (Pre) 1995
21
Which one of the following fundamental rights was amended as a result of the decision
of the Supreme Court of India in 'State of Madras Vs. Champakam Dorairajan' case:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 'मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन' मामले में निर्णय के
परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था:
✅ Correct Answer: (B)
The right against discrimination was amended following the Supreme Court's verdict in the
case of the State of Madras Vs. Champakam Dorairajan.
In Article 15, clause (4) was added by the first Constitution Amendment (1951) for making
special provisions for the advancement of the socially and educationally backward classes.
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भेदभाव के
विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था।
अनुच्छेद 15 में, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान
करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा खंड (4) जोड़ा गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
22
Under which article of the Constitution reservations in admission to educational
institutions, including private and unaided, to OBCs/ST/SC is made?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी और गैर-सहायता प्राप्त सहित शैक्षणिक संस्थानों में
प्रवेश में ओबीसी/एसटी/एससी को आरक्षण दिया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 15 is related to the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race,
caste, sex, or place of birth.
Clause 5 of this Article empowers the State to make such special provisions relating to
reservation in admission for Scheduled Castes or Scheduled Tribes in educational
institutions which include private educational institutions, whether aided or unaided.
The 93rd Amendment Act, 2005 enabled the provision of reservation (27%) for other backward
classes in Government as well as in private educational institutions.
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है।
इस अनुच्छेद का खंड 5 राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों
के लिए प्रवेश में आरक्षण से संबंधित ऐसे विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसमें निजी
शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त।
93वें संशोधन अधिनियम, 2005 ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के
लिए आरक्षण (27%) का प्रावधान सक्षम किया।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
23
The provisions of reservation of O.B.C. is made in the Constitution under which
Articles?
ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान संविधान में किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 15(4) empowers the State to make special provision for the advancement of socially
and educationally backward classes or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Similarly, Article 16(4) empowers the state to make provisions for the reservation in
appointments or posts in favour of backward-class citizens.
अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
इसी तरह, अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में
आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
24
Which of the following Articles of the Indian Constitution guarantees equality of
opportunity to all citizens of India in matters relating to public employment?
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक
रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है?
✅ Correct Answer: (B)
Under Articles 16(1) and 16(2), the equal opportunity for all citizens, in matters relating
to employment or appointment to any office under the State, has been ensured.
अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से
संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
25
Which one of the following is not included in the fundamental right to equality as
enshrined in the Indian Constitution?
भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल
नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The right to equality does not include economic equality as a Fundamental Right.
Equality before the law under Article 14, social equality under Article 15 and Equal
opportunity under Article 16 are included under the fundamental right to equality.
समानता के अधिकार में मौलिक अधिकार के रूप में आर्थिक समानता शामिल नहीं है।
अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 के तहत सामाजिक समानता और अनुच्छेद 16
के तहत समान अवसर को समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008
26
Assertion (A): The State can treat unequal differently with the objective of creating
a level playing field in the social, economic and political spheres. Reason (R): Among equals the law
should be equal and equally administered. In the context of above statements select the correct
answer.
अभिकथन (A): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य
से राज्य असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है。 कारण (R): समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए
और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें।
✅ Correct Answer: (D)
The State can treat unequals differently, as equal protection of law guaranteed by Article
14 does not mean that all laws must be general in character.
There are reasonable classifications varying to the needs of different classes of persons
with the objective of creating a level playing field in social, economic and political
spheres.
But among the equals, the law should be equal and equally administrated. Thus both (A) and
(R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
राज्य असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत कानून
के समान संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि सभी कानून प्रकृति में सामान्य होने चाहिए।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के
विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित वर्गीकरण हैं।
लेकिन समान लोगों के बीच, कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए। इस प्रकार
(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
27
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has
held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of
India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II:
Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one
of the following is correct in respect of the above statements?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन-I: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णयों
में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता बनाए
रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन-II: भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की
दक्षता' शब्द को परिभाषित करता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 16(4) of the Constitution enables States to make any provision for the reservation
of appointments or posts in favour of any backward class of citizens.
The Court has held in several judgments (e.g., Indra Sawhney Vs Union of India 1993) that
the reservation policies made under Article 16(4) have to be interpreted in the background
of Art. 335 which provides for "maintenance of efficiency of administration".
This Article has, however, not defined the expression 'efficiency of administration'. Hence,
statement I is correct but statement II is incorrect.
संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्यों को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों
या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
न्यायालय ने कई निर्णयों (जैसे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993) में माना है कि अनुच्छेद
16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियों की व्याख्या अनुच्छेद 335 की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए
जो "प्रशासन की दक्षता बनाए रखने" का प्रावधान करता है।
हालाँकि, इस अनुच्छेद ने 'प्रशासन की दक्षता' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया है। इसलिए, कथन
I सही है लेकिन कथन II गलत है।
I.A.S. (Pre.) 2023
28
Under which Amendment Act was the reservation in promotion for the Scheduled Castes
and Scheduled Tribes ensured by inserting Clause '4A' in Article 16?
किस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 में खंड '4A' जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था?
✅ Correct Answer: (C)
The 77th Amendment Act, 1995 ensured the reservation in promotion for the Scheduled Castes
and Scheduled Tribes by inserting clause (4A) in the Article-16.
77वें संशोधन अधिनियम, 1995 ने अनुच्छेद-16 में खंड (4A) डालकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
29
Which of the following enabled the Supreme Court of India to deduce a fundamental
right to equal pay for equal work:
निम्नलिखित में से किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के
मौलिक अधिकार को निकालने में सक्षम बनाया:
✅ Correct Answer: (D)
The word 'Socialist' is in the Preamble.
Article 14, Article 16 and Article 39 (d), together with the Preamble, enabled the court to
deduce the right to Equal pay for Equal work as a Fundamental Right.
'समाजवादी' शब्द प्रस्तावना में है।
प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 (d) ने अदालत को एक मौलिक अधिकार के
रूप में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को निकालने में सक्षम बनाया।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
30
Which of the following Article/Articles read with the word 'Socialist' used in the
Preamble of the Indian Constitution enabled the Supreme Court to deduce a fundamental right to Equal Pay
for Equal Work?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द 'समाजवादी' के साथ पढ़े जाने वाले
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को
निकालने में सक्षम बनाया?
✅ Correct Answer: (D)
In a landmark case of Randhir Singh Vs. Union of India, the Supreme Court held that
"Construing Article 14 and 16 in the light of the preamble and Article 39 (d) we are of the
view that the principle 'Equal Pay for equal work' is deducible from those Articles".
Thus correct answer is option (d).
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के एक ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "प्रस्तावना
और अनुच्छेद 39 (d) के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 का अर्थ लगाते हुए हम इस विचार के हैं कि
'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत उन अनुच्छेदों से निकाला जा सकता है"।
इस प्रकार सही उत्तर विकल्प (d) है।
U.P.P.C.S (Pre) 2001, U.P.P.C.S. (Pre) 2003
31
Under what provision of the Constitution, untouchability has been abolished?
संविधान के किस प्रावधान के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden
and that the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence
and punishable by law.
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और घोषणा करता है कि किसी भी रूप में इसका अभ्यास
निषिद्ध है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना एक अपराध होगा और कानून
द्वारा दंडनीय होगा।
M.P.P.C.S. (Pre) 1997, 69th B.P.S.C. (Pre) 2023
32
Which Article of the Indian Constitution eradicates untouchability and prohibits its
practice in any form?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में
इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden.
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और घोषणा करता है कि किसी भी रूप में इसका अभ्यास
निषिद्ध है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
33
In which of the following Articles of the Indian Constitution, the abolition of
untouchability has been guaranteed?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की गारंटी
दी गई है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 17 guarantees the abolition of untouchability.
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की गारंटी देता है।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2017
34
Article 17 of the Indian Constitution deals with
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice.
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को मना करता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
35
Which one of the following Articles of the Constitution abolished untouchability:
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया:
✅ Correct Answer: (B)
Article 17 of the Indian Constitution abolished untouchability.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2005
36
Under which Article Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been granted
fundamental, socio-economic, political and cultural rights?
किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मौलिक, सामाजिक-आर्थिक,
राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Article 17 of the Constitution provides 'Abolition of untouchability', and its practice in
any form is forbidden.
It is a "statement of principle" with the objective to remove humiliation and multifaceted
harassment meted to the Dalits and to ensure their fundamental, socio-economic, political
and cultural rights.
संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता का उन्मूलन' प्रदान करता है, और किसी भी रूप में इसका
अभ्यास निषिद्ध है।
यह दलितों के साथ होने वाले अपमान और बहुमुखी उत्पीड़न को दूर करने और उनके मौलिक,
सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक
"सिद्धांत का बयान" है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2015
37
Which one of the following categories of Fundamental Rights incorporates protection
against untouchability as a form of discrimination?
मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण को
भेदभाव के रूप में शामिल करती है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the Article 17 of the Constitution "Untouchability" is abolished, and its
practice in any form is forbidden.
Article 17 is classified under the fundamental right to equality, in the Indian
Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार "अस्पृश्यता" समाप्त कर दी गई है, और किसी भी रूप में इसका
अभ्यास निषिद्ध है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को समानता के मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है।
I.A.S. (Pre) 2020
38
Prohibition and abolishment of untouchability may be achieved by- 1. Making
laws 2. Improving Education 3. Public Awareness 4. Providing Jobs/Services Code:
अस्पृश्यता का निषेध और उन्मूलन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है- 1. कानून
बनाकर 2. शिक्षा में सुधार करके 3. जन जागरूकता से 4. नौकरियां/सेवाएं प्रदान करके कूट:
✅ Correct Answer: (A)
Untouchability may be abolished by improving the education system, making laws, and
increasing public awareness.
Providing jobs/services to people is not a proper solution to abolish untouchability.
Parliament, by the Protection of Civil Rights Act, 1955 has declared the practice of
untouchability a punishable offence.
शिक्षा प्रणाली में सुधार, कानून बनाने और जन जागरूकता बढ़ाने से अस्पृश्यता को समाप्त किया जा
सकता है।
लोगों को नौकरियां/सेवाएं प्रदान करना अस्पृश्यता को समाप्त करने का उचित समाधान नहीं है।
संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को एक दंडनीय अपराध
घोषित किया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992
39
Following are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason
(R): Assertion (A): Untouchability is worst form of structural violence. Reason (R):
Untouchability has been practiced in the name of religious sanctions. Consider the above statements
and select the correct answer from the codes given below: Codes:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है: अभिकथन (A): अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। कारण (R): धार्मिक स्वीकृति के
नाम पर अस्पृश्यता का अभ्यास किया गया है। उपरोक्त कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (A)
Structural violence is differentiated from personal violence and refers to preventable harm
or damage to persons where no actor is committing the violence or where it is not practical
to search for such violence which emerges from the unequal distribution of power and
resources.
Some of the forms of structural violence are Racism, untouchability, etc.
Untouchability constitutes extremely harsh social punishment against lowest castes from
religious and ritualistic point of view and untouchability also gets religious approval for
this reason.
So, both statements (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
संरचनात्मक हिंसा व्यक्तिगत हिंसा से अलग है और व्यक्तियों को होने वाले रोके जा सकने वाले
नुकसान या क्षति को संदर्भित करती है जहां कोई भी अभिनेता हिंसा नहीं कर रहा है या जहां ऐसी
हिंसा की खोज करना व्यावहारिक नहीं है जो शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण से उभरती है।
नस्लवाद, अस्पृश्यता आदि संरचनात्मक हिंसा के कुछ रूप हैं।
अस्पृश्यता धार्मिक और कर्मकांड के दृष्टिकोण से सबसे निचली जातियों के खिलाफ बेहद कठोर सामाजिक
दंड का गठन करती है और इस कारण से अस्पृश्यता को धार्मिक स्वीकृति भी मिलती है।
इसलिए, दोनों कथन (A) और (R) सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
U.P. B.E.O. (Pre) 2019
40
Which one of the following Articles of the Indian Constitution belongs to a different
category:
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक अलग श्रेणी का है:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Among the given Articles, categorisation can be done in two ways.
First way: Article 19 belongs to a different category as it comes in the category of the
Right to Freedom. While the other three belong to the right to equality.
Second way: Article 14 belongs to a different category, as it is available to all persons
(citizens and foreigners both). While, the other three Articles 15, 16 and 19 provide rights
available only to a citizen and not to an alien.
दिए गए अनुच्छेदों में, वर्गीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है।
पहला तरीका: अनुच्छेद 19 एक अलग श्रेणी का है क्योंकि यह स्वतंत्रता के अधिकार की श्रेणी में
आता है। जबकि अन्य तीन समानता के अधिकार से संबंधित हैं।
दूसरा तरीका: अनुच्छेद 14 एक अलग श्रेणी का है, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों (नागरिकों और
विदेशियों दोनों) के लिए उपलब्ध है। जबकि, अन्य तीन अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल एक नागरिक के
लिए उपलब्ध अधिकार प्रदान करते हैं, किसी विदेशी को नहीं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
41
In the Indian Constitution the 'Right to Freedom' is granted by four Articles which
are –
भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो
हैं –
✅ Correct Answer: (A)
The right to freedom is granted in the Indian Constitution from (Arts. 19-22).
Article 19 deals with the protection of certain rights including the right to freedom of
speech, etc.
Article 20 deals with protection in respect of conviction for offences.
Article 21 deals with the right to life and personal liberty, Article 21-A deals with right
to education.
Article 22 deals with protection against arrest and detention in certain circumstances.
स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में (अनुच्छेद 19-22) से प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद 19 कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है जिसमें वाक् स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल
है।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21-A शिक्षा के
अधिकार से संबंधित है।
अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
42
Which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under
Article 19?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की गारंटी नहीं
दी गई है?
✅ Correct Answer: (B)
The Article 19 (Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.) under
fundamental rights mentioned in part III of the Constitution provides guarantee of the
following 6 freedoms by clause (1) as the right- (a) to freedom of Speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms; (c) to form associations or unions or
co-operative Societies (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside
and settle in any part of the territory of India; and (g) to practise any profession, or to
carry on any occupation, trade or business.
It is noteworthy that, the freedom to own, acquire and dispose of a property was included in
Article 19 clause (1) sub-clause (f) under the initial/original constitution, but the 44th
Amendment of the Constitution, 1978 removed this sub clause (f) from the Article 19(1).
संविधान के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 (वाक् स्वतंत्रता आदि के
संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण) खंड (1) द्वारा निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान
करता है- (a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; (b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का; (c)
संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का; (d) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;
(e) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का; और (g) कोई वृत्ति,
उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का।
यह ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान की स्वतंत्रता
प्रारंभिक/मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 19 खंड (1) उप-खंड (f) में शामिल थी, लेकिन संविधान के
44वें संशोधन, 1978 ने इस उपखंड (f) को अनुच्छेद 19(1) से हटा दिया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
43
In which Article the Fundamental Rights to Freedom of Speech and Expression is
provided in the Constitution of India?
भारत के संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में
प्रदान किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007
44
Which Article of the Constitution of India is related with Freedom of the Press.
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है।
✅ Correct Answer: (A)
In the Indian Constitution, freedom of the Press is not given directly, but the Supreme
Court held that the right to freedom of speech and expression [Article 19 (1)(a)] includes
the right to freedom of the Press.
भारतीय संविधान में, प्रेस की स्वतंत्रता सीधे तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय
ने माना कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार [अनुच्छेद 19 (1)(a)] में प्रेस की
स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
45
Which Article of the Constitution ensure the freedom of the Press?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?
Indian Constitution does not give right to freedom of the Press, but it is included
in-
भारतीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, लेकिन यह इसमें शामिल है-
✅ Correct Answer: (A)
Indian Constitution does not give directly the right to freedom of the Press, but it is
included in Article 19(1)(a), which provides the right to freedom of speech and expression.
भारतीय संविधान सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, लेकिन यह अनुच्छेद
19(1)(a) में शामिल है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
Freedom of the Newspapers or Press is not directly provided by the Constitution but is
included in Article 19(1)(a) as freedom of speech and expression.
In the case of Sakal Papers Ltd. Vs. Union of India, 1961, the Supreme Court stated that the
freedom of the Press is included in the freedom of speech and expression under Article
19(1)(a).
समाचार पत्रों या प्रेस की स्वतंत्रता सीधे संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गई है, बल्कि वाक् और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है।
सकाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1961 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की
स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है।
I.A.S. (Pre) 1994
48
The Supreme Court has held that hoisting the National Flag atop the private buildings
is a fundamental right of every citizen under:
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निजी इमारतों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक
नागरिक का मौलिक अधिकार है:
✅ Correct Answer: (B)
According to the Supreme Court of India, hoisting the national Flag atop the private
buildings is a fundamental right of every citizen under Article 19 (1)(a) of the
constitution.
Article 14 guarantees equality before the law or the equal protection of the laws. Article
21 deals with the right to life and personal liberty. Article 25 provides for freedom of
conscience and free profession, practice and propagation of religion.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजी इमारतों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के
अनुच्छेद 19 (1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और
धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
49
As a part of the Right to Freedom, which one of the followings does not form part of
"Freedom to Assemble Peaceably and Without Arms"?
स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा "शांतिपूर्वक और
बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता" का हिस्सा नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 19(1)(b) provides the freedom to assemble peaceably and without arms, and under
Article 19(3), the state can impose reasonable restrictions on it in the interest of public
order.
अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है,
और अनुच्छेद 19(3) के तहत, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता
है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
50
By which of the following grounds, a citizen's freedom of expression may not be
subjected to restriction?
निम्नलिखित में से किस आधार पर, किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित
नहीं किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
The freedom of speech and expression may be restricted on the grounds of sovereignty and
integrity of India, security of State, friendly relation with the foreign States, public
order, decency or morality or contempt of court, defamation or Incitement to an offence as
enumerated in Article 19(2).
वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी
राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की
अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है जैसा कि
अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित है।
Chhattisgarh P.C.S (Pre) 2013
51
Reasonable restrictions on 'Exercise of Freedom of Speech and Expression' under
Article 19(2) are justified in the interest of which of the following conditions? I. Security of
State II. Defamation III. Sedition IV. Public order Select the correct answer:
अनुच्छेद 19(2) के तहत 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग' पर उचित प्रतिबंध
निम्नलिखित में से किन शर्तों के हित में उचित हैं? I. राज्य की सुरक्षा II. मानहानि III.
देशद्रोह IV. सार्वजनिक व्यवस्था सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
Reasonable restrictions on the Exercise of Freedom of Speech and Expression under Article
19(2) are justified in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security
of the state, friendly relations with foreign states, Public order, decency or morality, or
in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. Hence, option (c)
is the correct answer.
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध भारत की
संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक
व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के
संबंध में उचित हैं। इसलिए, विकल्प (c) सही उत्तर है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
52
Which Article of the Constitution of Indian Republic relates to the Protection of
'Life and Personal Liberty'?
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की
सुरक्षा से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 21 of the Indian Constitution is related to the Protection of 'Life and Personal
Liberty'.
Article 19 guarantees the protection of certain rights regarding the freedom of Speech etc.
Article 22 is about the protection against arrest and detention in certain cases, and
Article 20 is about the Protection with respect to conviction for offences.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के संरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद 19 वाक् स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा के बारे में है, और अनुच्छेद 20
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा के बारे में है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
53
In which Article of Indian Constitution Doctrine of Due Process of Law is included?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except
according to the procedure established by law.
अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन
या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
54
Which Article of the Indian Constitution protects person's right to travel abroad:
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है:
✅ Correct Answer: (C)
In the case of Maneka Gandhi Vs. UOI, 1978, the Supreme Court held that the right to travel
abroad is a fundamental right and is secured by Article 21.
मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विदेश यात्रा का
अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
55
Identify the incorrect statement regarding Judicial Interpretation of Article 21
after Supreme Court's verdict in Maneka Gandhi Case, 1978.
मेनका गांधी मामले, 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 की न्यायिक
व्याख्या के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
✅ Correct Answer: (A)
Judgement in the Maneka Gandhi case, 1978 was delivered on 25th January 1978. It was an
immensely important judgment which widened the scope of Article 21. A 7-Judge bench
unanimously delivered the judgement.
The statement (1) is not related to the judicial interpretation of Article 21 in the
judgement of the Maneka Gandhi case verdict.
Some of the features which are very important are as follows: Article 21 cannot allow an
arbitrary or irrational process, 'Procedure established by law' is by and large synonymous
with the procedural due process as prevalent in the U.S.A.
Articles 14, 19 and 21 are not mutually exclusive.
The 'Right to life' includes 'The Right to live with dignity'. The 'Right to travel abroad'
is guaranteed under Article 21.
Other important rights which were brought into the ambit of Article 21, are: Right to clean
water, Right to clean air, Right to freedom from noise pollution, Right to livelihood, Right
to speedy and fair trial, Right to food, Right to clean environment.
मेनका गांधी मामले, 1978 में फैसला 25 जनवरी 1978 को सुनाया गया था। यह एक बेहद महत्वपूर्ण
फैसला था जिसने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत किया। 7-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से
फैसला सुनाया।
कथन (1) मेनका गांधी मामले के फैसले में अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या से संबंधित नहीं है।
कुछ विशेषताएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वे इस प्रकार हैं: अनुच्छेद 21 किसी मनमानी या तर्कहीन
प्रक्रिया की अनुमति नहीं दे सकता है, 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' काफी हद तक संयुक्त
राज्य अमेरिका में प्रचलित प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया का पर्याय है।
अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अनन्य नहीं हैं।
'जीवन के अधिकार' में 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' शामिल है। 'विदेश यात्रा का अधिकार'
अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है।
अन्य महत्वपूर्ण अधिकार जिन्हें अनुच्छेद 21 के दायरे में लाया गया, वे हैं: स्वच्छ पानी का
अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, आजीविका का अधिकार, त्वरित
और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
56
Which of the following has been recognized as a fundamental right by the Supreme
Court of India? 1. Right to Shelter 2. Right to Travel Abroad 3. Right to Equal Pay for Equal
Work Select the correct answer from the code given below:
निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में
मान्यता दी गई है? 1. आश्रय का अधिकार 2. विदेश यात्रा का अधिकार 3. समान कार्य के लिए समान वेतन
का अधिकार नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
In the case of Chameli Singh Vs. State of U.P. 1995, the Supreme Court has held that 'Right
to Livelihood' under Article 21 also includes 'Right to Shelter'. It was further stated that
the right to shelter does not mean a mere right to a roof over one's head but the right to
all the infrastructure necessary to enable a person to live.
The Supreme Court, in the case of Satwant Singh Vs. Union of India, held that the right to
travel abroad is a fundamental right.
In a landmark case of Randhir Singh Vs. Union of India, the supreme court held that
"Construing Article 14 and 16 in the light of the Preamble and Article 39 (d) we are of the
view that the principle 'Equal Pay for Equal Work' is deducible from those Articles and may
be properly applied to the cases of unequal scales of pay based on no classification or
irrational classification, though those, drawing the different scales of pay, do identical
work under the same employer." Thus the correct answer is option (d).
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि
अनुच्छेद 21 के तहत 'आजीविका के अधिकार' में 'आश्रय का अधिकार' भी शामिल है। आगे यह कहा गया कि
आश्रय के अधिकार का मतलब केवल सिर पर छत का अधिकार नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति को जीने में
सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सतवंत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में माना कि विदेश यात्रा का अधिकार एक
मौलिक अधिकार है।
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के एक ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "प्रस्तावना
और अनुच्छेद 39 (d) के प्रकाश में अनुच्छेद 14 और 16 की व्याख्या करते हुए हम इस विचार के हैं
कि सिद्धांत 'समान कार्य के लिए समान वेतन' उन अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालने योग्य है और बिना
किसी वर्गीकरण या तर्कहीन वर्गीकरण के आधार पर वेतन के असमान पैमानों के मामलों में ठीक से लागू
किया जा सकता है, हालांकि वे, वेतन के अलग-अलग पैमाने आहरित करते हुए, एक ही नियोक्ता के तहत
समान कार्य करते हैं।" इस प्रकार सही उत्तर विकल्प (d) है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
57
Which one of the following rights is available under Article 19(1)(d) read with
Article 21:
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत
उपलब्ध है:
✅ Correct Answer: (C)
In the Govind vs state of M.P. and ANR (1975) and Malak Singh and others. vs. state of
Punjab and Haryana and others. (1980), the Supreme Court held that the right to privacy is
implicit under Article 21.
This right is the right to be let alone. In the context of surveillance, it has been held
that surveillance, if intrusive and seriously encroaches on the privacy of citizens, can
infringe the freedom of movement guaranteed by Articles 19 (1) (d) and Article 21.
गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1975) और मलक सिंह और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य
और अन्य (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निहित
है।
यह अधिकार अकेले रहने का अधिकार है। निगरानी के संदर्भ में, यह माना गया है कि निगरानी, यदि दखल
देने वाली है और नागरिकों की निजता का गंभीरता से अतिक्रमण करती है, तो अनुच्छेद 19 (1) (d) और
अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है।
Right to Privacy is protected as an intrinsic part of Right to Life and Personal
Liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above
statement?
निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में
सुरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है?
✅ Correct Answer: (C)
Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) and others. Vs. Union of India, is a landmark judgment of
the Supreme Court of India, which holds that the Right to Privacy is protected as a
Fundamental Right under Article 21 of the Constitution of India. Hence, Option (c) is
correct.
जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का
एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो मानता है कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित है। इसलिए, विकल्प (c) सही है।
I.A.S. (Pre) 2018
59
Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme
Court of India placed the Right to Privacy?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
ने निजता का अधिकार रखा है?
✅ Correct Answer: (D)
In Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. vs. Union of India and Ors. case, the Nine-Judge
Constitution Bench of the Supreme Court in a landmark judgement on 24 August, 2017
unanimously ruled that privacy is a fundamental right, and that the right to privacy is
protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty (Article 21), as a
part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution.
जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, 24 अगस्त,
2017 को एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने
सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता एक मौलिक अधिकार है, और यह कि निजता का अधिकार संविधान के
भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(अनुच्छेद 21) के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में सुरक्षित है।
I.A.S. (Pre) 2024
60
'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?
'निजता का अधिकार' भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2021
61
Which Article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person
of one's choice?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की
रक्षा करता है?
✅ Correct Answer: (B)
In Lata Singh v/s State of U.P. 2006, The Supreme Court viewed the right to marry as a
component of the right to life under Article 21 of the Indian constitution.
In the Hadiya marriage case, the Supreme Court also said that the right to convert & choose
a partner is implicit under Article 21 of the Constitution.
लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के अधिकार को भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।
हादिया विवाह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन करने और साथी चुनने
का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है।
I.A.S. (Pre) 2019
62
Which one of the following does not fall within the purview of article 21 of the
Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 21 of the Indian Constitution provides that -"No person shall be deprived of his
life or personal liberty except according to the procedure established by law."
According to the question given here, option (d) is correct, as from the decision of Bachan
Singh Vs. State of Punjab case, it is now clear that the provision of capital punishment, as
given in section 302 of I.P.C., is not violative of Article 21 of the constitution, because
it is given only for serious crimes.
So, capital punishment doesn't come under the provision of Article 21 of the constitution.
All the other rights given in the options come under the right to life and personal liberty.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है कि -"किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित
प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"
यहाँ दिए गए प्रश्न के अनुसार, विकल्प (d) सही है, क्योंकि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले के
निर्णय से, अब यह स्पष्ट है कि मृत्युदंड का प्रावधान, जैसा कि I.P.C. की धारा 302 में दिया गया
है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह केवल गंभीर अपराधों के लिए
दिया जाता है।
इसलिए, मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान के तहत नहीं आता है। विकल्पों में दिए गए
अन्य सभी अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
63
Which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during
National Emergency?
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित
नहीं किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
After the 44th Constitutional Amendment (1978), fundamental rights of life and Personal
liberty (Art. 21) can not be suspended even during National Emergency.
If the National Emergency is declared on the grounds of war or external aggression, the
fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. It cannot be suspended on
the grounds of armed rebellion.
44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के
तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया
जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
64
The scope of the Article 21 of the Constitution was expanded to include Right to
Education, because of the decision of Supreme Court in the case
संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए किया
गया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण यह मामला था
✅ Correct Answer: (A)
The Supreme Court, in the case of 'Unnikrishnan and others versus State of Andhra Pradesh
and others', 1993, organised in the form of a right, free education for children upto the
age of 14 years.
The court held that- The citizens of the country have the fundamental right to education.
This right comes out of Article 21. However, the right is not absolute. The content and
measures of the right must be determined in light of Articles 41 and 45.
सर्वोच्च न्यायालय ने 'उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य', 1993 के मामले
में, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक अधिकार के रूप में मुफ्त शिक्षा का आयोजन किया।
अदालत ने माना कि- देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से
निकलता है। हालांकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अधिकार की सामग्री और उपायों को अनुच्छेद 41 और
45 के प्रकाश में निर्धारित किया जाना चाहिए।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
65
Right to education to all children between the age group of 6 to 14 years is -
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है -
✅ Correct Answer: (B)
The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the
Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age
group of six to fourteen years as a fundamental right in such a manner as the State may, by
law, determine.
The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, represents the
legislation envisaged under Article 21-A. The RTE Act came into effect on 1 April, 2010.
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-A को शामिल किया
ताकि राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार
के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके।
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, अनुच्छेद 21-A के तहत
परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है। RTE अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
66
When was the Right to Education added through the amendment in the Constitution of
India?
भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011
67
Which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the
Constitution of India?
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ-साथ एक मौलिक
अधिकार भी है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011
68
Assertion (A): The state shall provide free and compulsory education to all children
of the age group of six to fourteen years. Reason (R): In a democratic society, right to education is
indispensable in the interpretation of the right to development as a human right. In the context of
above statements select the correct answer. Code:
कथन (A): राज्य छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करेगा。 कारण (R): एक लोकतांत्रिक समाज में, मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या
में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। कूट:
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 21(A) of the Indian Constitution, the state shall provide free and
compulsory education to all children of the age of six to fourteen years. Thus, Assertion
(A) is true.
Education is a fundamental human right and is indispensable in the interpretation of the
right to development as a human right, as it promotes individual freedom and empowerment of
children. Thus, both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(A) के अनुसार, राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस प्रकार, कथन (A) सत्य है।
शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में
अपरिहार्य है, क्योंकि यह बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इस
प्रकार, दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
69
Which of the following are envisaged by the Right against Exploitation in the
Constitution of India? 1. Abolition of untouchability 2. Prohibition of human trafficking and
forced labour 3. Prohibition of employment of children in factories and mines 4. Protection of
interests of minorities Select the correct answer from the codes given below:
भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना
की गई है? 1. अस्पृश्यता का उन्मूलन 2. मानव तस्करी और जबरन श्रम पर निषेध 3. कारखानों और खदानों
में बच्चों के रोजगार पर निषेध 4. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
Part III (Fundamental Rights) of the Indian Constitution mentions the Right against
Exploitation under Articles 23 and 24.
The Article 23 prohibits traffic in human beings and begar and other similar forms of forced
labour. The Article 24 prohibits the employment of children below the age of fourteen years
in any factory or mine or any other hazardous employment.
Abolition of untouchability under Article 17 is under the right to equality. The Protection
of the interest of minorities is mentioned in Article 29 as a Cultural and Educational
Right, under the Constitution.
भारतीय संविधान का भाग III (मौलिक अधिकार) अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का
उल्लेख करता है।
अनुच्छेद 23 मानवों के दुर्व्यापार और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को रोकता
है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक
रोजगार में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता के अधिकार के अंतर्गत है। संविधान के तहत एक
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद
29 में किया गया है।
I.A.S. (Pre) 2017 U.P.P.C.S. (Pre) 2024
70
Which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of
children?
मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे बच्चों के शोषण से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 24 of the Constitution is related to the Right against exploitation of the children.
This Article prohibits the employment of children under the age of 14 years in any factory,
mines or engagement in any other hazardous employment.
संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 14 वर्ष
से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न
होने से रोकता है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2009 U.P.P.C.S. (Pre) 2005
71
Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in
factories related to hazardous works. Such prohibition is
भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 खतरनाक कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के
नियोजन पर रोक लगाता है। ऐसा निषेध है
✅ Correct Answer: (A)
As per Article 24, No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any
factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Such prohibition is an
absolute prohibition.
अनुच्छेद 24 के अनुसार, चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम
करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
72
Which of the following is not a part of the Article 20 of the Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Prohibition against torture is not part of the Article 20 of the Constitution of India.
Protection from torture is a fundamental right enshrined under Article 21 of the Indian
constitution.
Article 20 of the Indian Constitution provides protection in respect of conviction for
offences:
(1) No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at
the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty
greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the
commission of the offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.
यातना के खिलाफ निषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। यातना से सुरक्षा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है:
(1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस कार्य को अपराध
के रूप में आरोपित करने के समय लागू कानून के उल्लंघन के, और न ही उस सजा से अधिक दंड के अधीन
किया जाएगा जो अपराध करने के समय लागू कानून के तहत दी जा सकती थी।
(2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे
दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
73
Which Article under the fundamental rights is directly related to the exploitation of
children?
मौलिक अधिकारों के तहत कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों के शोषण से संबंधित है?
Which one of the following Articles of the Constitution deals with the fundamental
rights related to the exploitation of children?
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों
से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011 U.P.P.C.S. (Pre) 2018
75
Child Rights are protected in Article______of ICCPR
बाल अधिकार ICCPR के अनुच्छेद______में संरक्षित हैं
✅ Correct Answer: (B)
Article 24 of ICCPR (International Convention on Civil and Political Rights) protects child
rights. It is worth mention that Article 24 of the Indian Constitution also Protects Child
rights.
ICCPR (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) का अनुच्छेद 24 बाल अधिकारों की
रक्षा करता है। यह उल्लेख करने योग्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 भी बाल अधिकारों की
रक्षा करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2013
76
Which Article of the Constitution provides protection to the accused regarding
conviction from double-bar and self-incrimination?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरोपी को दोहरे दंड और आत्म-अपराधीकरण से दोषसिद्धि के संबंध
में सुरक्षा प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 20(2) says that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more
than once, while Article 20(3) describes that no person accused of any offence should be
compelled to be a witness against himself.
अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं
चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 20(3) वर्णन करता है कि किसी भी अपराध
के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010
77
An accused of any offence cannot be compelled to be a witness against himself, which
Article of Indian Constitution provides for this?
किसी भी अपराध के आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके लिए प्रावधान करता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 20 has provided a safeguard to the persons accused of crimes. Article 20(3) of the
Constitution says that no person accused of any offence shall be compelled to give witness
against himself (self-incrimination).
This is based on the legal presumption that the accused is innocent till his guilt is
proved. It is the duty of the prosecutor to establish his guilt.
अनुच्छेद 20 ने अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की है। संविधान का अनुच्छेद
20(3) कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह (आत्म-अपराधीकरण) देने
के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
यह इस कानूनी धारणा पर आधारित है कि आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध साबित न हो
जाए। अपराध स्थापित करना अभियोजक का कर्तव्य है।
U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004
78
"No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."
Under which Article, the above preservation of conviction for crime is given?
"किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे
दंडित नहीं किया जाएगा।" अपराध के लिए दोषसिद्धि का उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 20(2) of the Constitution of India says that no person shall be prosecuted and
punished for the same offence more than once. This is called the 'Doctrine of Double
Jeopardy.'
The objective of this Article is to avoid harassment, which may be caused by successive
criminal proceedings where the person has committed one crime. There is a law maxim related
to this -Nemo Debet Bis Vexari. This means that no man shall be put twice in peril for the
same offence.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से
अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसे 'दोहरे दंड का सिद्धांत'
कहा जाता है।
इस अनुच्छेद का उद्देश्य उत्पीड़न से बचना है, जो लगातार आपराधिक कार्यवाही के कारण हो सकता है
जहां व्यक्ति ने एक अपराध किया है। इससे संबंधित एक कानूनी कहावत है - निमो डेबेट बिस वेक्सारी।
इसका मतलब है कि किसी भी आदमी को एक ही अपराध के लिए दो बार खतरे में नहीं डाला जाएगा।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010
79
Which Article gives safeguard to the Fundamental Rights of arrested person?
गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 22 of the Constitution mentions that no arrested person shall be detained in custody
without being informed as soon as may be, of the grounds for such arrest, nor shall he be
denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice.
संविधान का अनुच्छेद 22 उल्लेख करता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में तब तक नहीं
रखा जाएगा जब तक कि उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित न किया जाए, न ही उसे
अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
80
Which of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है?
✅ Correct Answer: (C)
As per Article 22(2), Every person who is arrested and detained in custody shall be produced
before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest, excluding
the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate.
अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी
के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी
के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
81
Under the Preventive Detention Act, a person can be arrested without trial for –
निवारक निरोध अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कितने समय तक गिरफ्तार
किया जा सकता है -
✅ Correct Answer: (B)
Article 22(4) of the Constitution of India says that no law providing for preventive
detention shall authorize the detention of a person for a longer period than three months.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी
व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
82
Under Preventive Detention, a person can be detained without trial for –
निवारक निरोध के तहत, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कितने समय तक हिरासत में रखा जा
सकता है -
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 22(4) of the Indian Constitution, a person can be detained without
trial maximum for a period of three months under preventive detention.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अधिकतम तीन
महीने की अवधि के लिए बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
83
Consider the following statements:
1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from
internal disturbances.
2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for
preventive detention.
3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police
cannot be used as evidence.
How many of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए।
2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध के लिए रखे जा रहे व्यक्ति को कानूनी परामर्श प्रदान करने से
छूट देता है।
3. आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के सामने आरोपी की स्वीकारोक्ति का उपयोग साक्ष्य के रूप
में नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Article 355 of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to
protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that
the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this
Constitution. Hence, statement I is correct.
Article 22 of the Constitution provides protection against arrest and detention in certain
cases. Clause (5) of this Article says that when any person is detained in pursuance of an
order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order
shall, as soon as may be possible communicate to such person the grounds on which the order
has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation
against the order. Thus, Article 22(5) provides a legal opportunity to the detainee. Hence
statement II is not correct.
As per the Prevention of Terrorism Act, 2002 (repealed in 2004), a confession made by a
person before a police officer and recorded by that police officer either in writing or on
any mechanical or electronic device shall be admissible in the trial of such person for an
offence under this Act. Hence statement III is also incorrect.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण
और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की
सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। इसलिए, कथन I सही है।
संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। इस
अनुच्छेद का खंड (5) कहता है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी कानून
के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी
यथाशीघ्र उस व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश
के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार, अनुच्छेद 22(5) बंदी
को कानूनी अवसर प्रदान करता है। इसलिए कथन II सही नहीं है।
आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (2004 में निरस्त) के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी
व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और उस पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक
या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर दर्ज की गई स्वीकारोक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति
के मुकदमे में स्वीकार्य होगी। इसलिए कथन III भी गलत है।
I.A.S. (Pre.) 2023
84
With reference to India, consider the following statements:
1. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it
becomes a matter of his/her right.
2. State Governments have their own Prisoners Release on Parole Rules.
Which of the statements given above is/are correct?
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जब कोई कैदी पर्याप्त मामला बनाता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके
अधिकार का मामला बन जाता है।
2. राज्य सरकारों के अपने कैदी पैरोल पर रिहाई नियम हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Parole is the release of a prisoner, either temporarily for a special purpose or completely
before the expiry of a sentence, on the promise of good behaviour; such a promise is known
as a word of honour provided in the parole order.
Parole is not recognized as a right in India, despite the fact that it is not absolute, and
prison authorities have considerable discretion in granting parole to that prisoner.
However, parole is considered a right for prisoners by a number of international accords and
organizations.
The grant of parole is governed by rules made under the Prison Act, 1894 and the Prison Act,
1900. Many State governments have also formulated guidelines to bring out objectivity and
facilitate decision-making to determine whether parole needs to be granted in a particular
case or not. Such decisions are taken in accordance with guidelines framed from time to
time. The Prisons (Bombay Furlough and Parole) Rules, 1959, have been enacted by exercising
rule-making power under section 59(5) of the Prisons Act, 1984. Hence statement 1 is wrong
and 2 is correct.
पैरोल किसी कैदी की रिहाई है, या तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या अच्छे
व्यवहार के वादे पर सजा की समाप्ति से पहले पूरी तरह से; ऐसे वादे को पैरोल आदेश में दिए गए
सम्मान के शब्द के रूप में जाना जाता है।
भारत में पैरोल को एक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, इस तथ्य के बावजूद कि यह पूर्ण
नहीं है, और जेल अधिकारियों को उस कैदी को पैरोल देने में काफी विवेक है। हालाँकि, कई
अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संगठनों द्वारा पैरोल को कैदियों के लिए एक अधिकार माना जाता है।
पैरोल देना जेल अधिनियम, 1894 और जेल अधिनियम, 1900 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता
है। कई राज्य सरकारों ने वस्तुनिष्ठता लाने और निर्णय लेने की सुविधा के लिए दिशानिर्देश भी
तैयार किए हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष मामले में पैरोल दिए जाने की
आवश्यकता है या नहीं। ऐसे निर्णय समय-समय पर बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं। जेल
(बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959, जेल अधिनियम, 1984 की धारा 59(5) के तहत नियम बनाने की
शक्ति का प्रयोग करके अधिनियमित किए गए हैं। इसलिए कथन 1 गलत है और 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2021
85
The provision of 'Right to Freedom of Religion' includes-
(I) Freedom of propagation of religion
(II) Right to wear and carry 'Kripans' by Sikhs
(III) State's right to make laws for social reforms
(IV) Right to conversion of religion of people by religious bodies
Choose the correct answer from given codes:
'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' के प्रावधान में शामिल है-
(I) धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता
(II) सिखों द्वारा 'कृपाण' धारण करने और ले जाने का अधिकार
(III) सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का राज्य का अधिकार
(IV) धार्मिक निकायों द्वारा लोगों के धर्म परिवर्तन का अधिकार
दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
Article 25 of the Constitution provides freedom of conscience and free profession, practice
and propagation of religion, and also the right of the State to make any law for social
reforms.
Carrying and wearing of 'Kripans' by Sikhs is deemed as the right to freedom of religion by
virtue of Explanation-I of the Article 25.
The right to conversion of religion by religious bodies or institutes is not provided under
this Article.
संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार
करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और राज्य को सामाजिक सुधारों के लिए कोई भी कानून बनाने का
अधिकार भी देता है।
सिखों द्वारा 'कृपाण' ले जाना और पहनना अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण-I के आधार पर धर्म की
स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है।
धार्मिक निकायों या संस्थानों द्वारा धर्म परिवर्तन का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत प्रदान नहीं
किया गया है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
86
Under which Article of Indian Constitution wearing of 'Kripans' by Sikh is deemed as
a right to freedom of religion?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा 'कृपाण' धारण करना धर्म की
स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003
87
Article 25 of the Indian Constitution refers to –
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है –
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
88
The word 'Hindu' in Article 25 of the Constitution of India does not include –
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में 'हिंदू' शब्द में शामिल नहीं है –
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 25, Hindus shall be construed as including persons professing the Sikh,
Jain or Buddhist religion, but they do not include Parsis.
अनुच्छेद 25 के अनुसार, हिंदुओं में सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को शामिल
माना जाएगा, लेकिन उनमें पारसी शामिल नहीं हैं।
According to Article 25 of the Constitution 'Right to Freedom of Religion' is not
subjected to –
संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार 'धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार' किसके अधीन नहीं है –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 25 of the Indian Constitution, all persons are equally entitled to
freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, but
these rights have certain limitations imposed on the grounds of public order, morality and
health.
Humanism is not a limitation imposed under Article 25.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं, लेकिन इन
अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर कुछ सीमाएँ लगाई गई हैं।
मानवतावाद अनुच्छेद 25 के तहत लगाई गई सीमा नहीं है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
90
What are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in the Article
26 of the constitution?
(i) Public Order
(ii) National Security
(iii) Education
(iv) Morality
(v) Health
(vi) Secularism
संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध
हैं?
(i) सार्वजनिक व्यवस्था
(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा
(iii) शिक्षा
(iv) नैतिकता
(v) स्वास्थ्य
(vi) धर्मनिरपेक्षता
✅ Correct Answer: (D)
Article 26- Every religious denomination or any of its sections shall have the right to, (a)
establish and maintain an institution for religious & charitable purposes. (b) manage its
own affairs in matters of religion. (c) own & acquire movable and immovable property & (d)
administer such property in accordance with law.
The rights under Article 26 are also subject to public order, morality & health but not
subject to other restrictions related to the fundamental rights.
अनुच्छेद 26- प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा, (a) धार्मिक और
धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का। (b) धर्म के मामलों में अपने
स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का। (c) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का
और (d) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का।
अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं, लेकिन
मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
91
Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Freedom to establish and administer educational institutions by the minorities is given
under Article 30, while Article 29 is related to the protection of the interest of
minorities. The rest of the options are correctly matched.
अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 30 के
तहत दी गई है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। शेष विकल्प
सही ढंग से सुमेलित हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2009
92
Which one of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The right of minorities to establish and administer educational institutions is provided
under Article 30, while Article 31 was for compulsory acquisition of property which has been
repealed by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 and now the right to property is a
legal right under Article 300-A in part XII of the constitution.
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान
किया गया है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए था जिसे 44वें संविधान
संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है और अब संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग XII
में अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
93
Which Article of the Constitution protects the 'Right of minorities to establish and
administer educational institutions of their choice'?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की
स्थापना और प्रशासन के अधिकार' की रक्षा करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 19- Right to Freedom
Article 26- Freedom to manage religious affairs
Article 29 - Protection of interest of minority community.
Article 30 - Right of minorities to establish and administer educational institutions.
अनुच्छेद 19 - स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 26 - धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 30 - अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
94
Under which of the following Articles of the Indian Constitution, it has been
provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions
of their choice?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि
सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
95
Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
Assertion (A): Article 30 of the Constitution of India does not define the term' minorities'.
Reason (R): The Constitution recognises only linguistic and religious minorities.
Select the correct answer from the codes given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
कारण (R): संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
Article 30 of the Indian Constitution provides for the right of minorities to establish and
administer educational institutions. All minorities, whether based on religion or language,
shall have the right to establish and administer educational institution of their choice
[Article 30(1)].
According to Article 30(2), the state shall not, in granting aid to educational
institutions, discriminate against any educational institution on the grounds that it is
under the management of a minority community whether based on religion or language.
So, it is clear that 'Minority' is not defined in this Article. Hence, both the statements
are correct but, Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का
अधिकार प्रदान करता है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक
संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा [अनुच्छेद 30(1)]।
अनुच्छेद 30(2) के अनुसार, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक
संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है,
चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।
तो, यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद में 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, दोनों
कथन सही हैं लेकिन, कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
96
The Constitution of India recognizes –
भारत का संविधान मान्यता देता है –
✅ Correct Answer: (C)
The Constitution of India recognizes both religious and linguistic minorities. According to
Article 29, citizens residing in the territory of India having a distinct language, script,
or culture of its own shall have the right to conserve the same.
Article 30 provides minorities the right to establish and administer educational institution
whether based on religion or language.
भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 29 के
अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या
संस्कृति है, उन्हें इसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन
करने का अधिकार प्रदान करता है।
I.A.S. (Pre) 1999
97
Which of the following is given the power to enforce the Fundamental Rights by the
Constitution?
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 13 of the Constitution grants the power of Judicial Review to the Supreme Court, and
High Courts in the case of violation of the Fundamental Rights.
The Supreme Court (Art.32) and High Court (Art.226) in exercising their power, may declare
any law or enactment passed by the Legislature, void or unconstitutional, on the ground of
contravention to the Fundamental Rights.
संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च
न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) अपनी शक्ति का प्रयोग करते
हुए, विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या अधिनियम को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर
शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
98
The Guardian of Fundamental Rights is
मौलिक अधिकारों का संरक्षक है
✅ Correct Answer: (A)
The Constitution of India has assigned Judiciary, i.e. the Supreme Court of India and the
High Courts, the responsibility of the protection of fundamental rights.
The most significant of fundamental rights is the exclusive right to the constitutional
remedies under Art. 32 and 226 of the Constitution of India. Thus, the Guardian of
fundamental rights is the Judiciary.
भारत के संविधान ने न्यायपालिका, अर्थात् भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को
मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है।
मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक
उपचारों का विशेष अधिकार है। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
99
Under the Indian Constitution who is the guardian of the fundamental rights?
भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
Which one of the following is regarded as the protector of fundamental rights of
citizens and Guardian of the Constitution of India?
निम्नलिखित में से किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का
संरक्षक माना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Supreme Court of India is the protector of the fundamental rights of citizens and the
Guardian of the Constitution of India because, through the right to constitutional remedies
(Art. 32), it protects the fundamental rights of citizens.
Besides, it interprets as well as enforces the provisions of the Constitution.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का संरक्षक
है क्योंकि, संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) के माध्यम से, यह नागरिकों के मौलिक
अधिकारों की रक्षा करता है।
इसके अलावा, यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के साथ-साथ उन्हें लागू भी करता है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
102
Which one of the following statements is not correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
All the given statements are correct, except (d), as the Judiciary (The Supreme Court and
the High Courts) is the guardian of fundamental rights, not the President.
(d) को छोड़कर दिए गए सभी कथन सही हैं, क्योंकि न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च
न्यायालय) मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, राष्ट्रपति नहीं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
103
Which of the following rights can be enforced under Article 32 of the Indian
Constitution?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लागू किया जा
सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 32 of the Constitution provides constitutional remedies against the violation or
transgression of fundamental rights, conferred by Part III.
The Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs, including
writs like Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto, and Certiorari, whichever may
be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by Part-III.
That is why the Supreme Court has been called as the Guardian of Fundamental Rights.
संविधान का अनुच्छेद 32 भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ
संवैधानिक उपचार प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास भाग-III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश
या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार
पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे रिट शामिल हैं, जो भी उपयुक्त हो।
यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
104
Which of the following Article is called the "Heart and Soul" of the Indian
Constitution?
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 of the Indian Constitution as its "heart and soul"
because it safeguards fundamental rights and ensures justice for all citizens.
This article empowers individuals to directly approach the Supreme Court if their
fundamental rights are violated, ensures that the government respects individual freedoms
and establishes the protection of fundamental rights as a fundamental right itself.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को इसका "हृदय और आत्मा" बताया क्योंकि यह
मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
यह अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से
संपर्क करने का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान
करे और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को स्वयं एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करे।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
105
Which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the 'Heart
and Soul of the Constitution'?
निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 'संविधान का हृदय और आत्मा'
वर्णित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar described Article 32 as the Heart and Soul of the Indian
Constitution.
In his words- "If I was asked to name any particular Article in this Constitution as the
most important, an Article without which the Constitution would be a nullity, I could not
refer to any other Article except this one (Article 32). It is the very soul of the
Constitution and the heart of it."
It is also notable that on various occasions, the Preamble to the Constitution is also
recognized as the Soul of the Constitution, but according to Dr. Ambedkar, Article 32 is the
Heart and soul of the Constitution.
डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया।
उनके शब्दों में- "यदि मुझसे इस संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण नाम देने
के लिए कहा जाता, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके (अनुच्छेद
32) अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है।"
यह भी ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न अवसरों पर, संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा
के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन डॉ. अंबेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और
आत्मा है।
Consider the following statements:
Assertion (A): Dr. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it.
Reason (R): Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights.
Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
अभिकथन (A): डॉ. अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा बताया था。
कारण (R): अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है。
नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
Dr. Ambedkar had described Article 32 as "the very soul and the heart of the Constitution"
as Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights
enshrined in the Indian Constitution.
The Supreme Court has the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of
any of the fundamental rights. Thus, (A) and (R) both are true, and (R) is the correct
explanation of (A).
डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान की आत्मा और हृदय" बताया था क्योंकि अनुच्छेद 32 भारतीय
संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी
करने की शक्ति है। इस प्रकार, (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
107
Consider the following statements concerning the powers of the Supreme Court to issue certain writs to
stop violation of Fundamental Rights-
(1) The Supreme Court has power to issue writs like Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto
and Certiorari which is appropriate for the enforcement of Fundamental Rights.
(2) Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given
to Supreme Court.
Which of the above mentioned statement/statements is/are correct?
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ रिट जारी करने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध
में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
(1) सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी
करने की शक्ति है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपयुक्त है।
(2) संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।
उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Article 32(2) of the Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme
Court in regard to the enforcement of Fundamental Rights. It is empowered to issue
directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus,
prohibition, quo warranto and certiorari, to enforce them.
As per Article 32(3), Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by
clause (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local
limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under
clause (2). Hence, both statements are correct and option (d) is the correct answer.
संविधान का अनुच्छेद 32(2) मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को
व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसे लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति के रिट सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने
का अधिकार है।
अनुच्छेद 32(3) के अनुसार, खंड (2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल
प्रभाव डाले बिना, संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय
सीमाओं के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खंड (2) के तहत प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। इसलिए, दोनों कथन सही हैं और विकल्प (d) सही
उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
108
Under which of the following Article of the Constitution of India, the Supreme Court
is empowered to issue different 'Writs' for the enforcement of Fundamental Rights of the citizens?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों
को लागू करने के लिए विभिन्न 'रिट' जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 32 of the Constitution of India, empowered the supreme court to issue different
writs for the enforcement of fundamental rights of citizens. These writs are Habeas corpus,
Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo-Warranto.
Article 226 empowers a High Court to issue these five writs for the enforcement of
Fundamental rights and for any other purpose.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 32, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न रिट
जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।
अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इन पांच रिटों को जारी
करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार देता है।
Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016
109
Which one of the following writs is regarded as the greatest safeguard for the
liberty of a person?
निम्नलिखित में से किस रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय
माना जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Writ of Habeas Corpus is regarded as the greatest safeguard of the liberty of a person.
It calls upon the person who has detained another to produce the latter before the court, to
let the court know on what grounds he has been confined, and to set him free if there is no
legal justification for the imprisonment.
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय माना जाता है।
यह उस व्यक्ति को बुलाता है जिसने दूसरे को हिरासत में लिया है, उसे अदालत के सामने पेश करने के
लिए, अदालत को यह बताने के लिए कि उसे किन आधारों पर कैद किया गया है, और यदि कारावास के लिए
कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त करने के लिए।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2015
110
Which one of the following writs can be issued by a High Court to secure the liberty
of the individual?
व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से
कौन सा रिट जारी किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 226 of the Indian Constitution provides for the power of the High Courts to issue
certain writs. To secure the liberty of the individual, the High Court can issue a writ of
Habeas Corpus.
The writ is issued by the Court, whose object is to secure the release of a person found to
be detained illegally and secure the liberty of the individual.
The Supreme Court also has the power to issue writs under Article 32 of Indian Constitution
for the rights enumerated in Part III of the Constitution, i.e., Fundamental Rights whereas
the High Court can issue writs related to legal rights also.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर
सकता है।
यह रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति
की रिहाई सुरक्षित करना और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के भाग III में उल्लिखित अधिकारों, अर्थात् मौलिक अधिकारों के
लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय
कानूनी अधिकारों से संबंधित रिट भी जारी कर सकता है।
U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015
111
The writ which may be filed for protection of right to Personal Freedom is -
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए जो रिट दायर की जा सकती है वह है -
✅ Correct Answer: (C)
The word 'Habeas Corpus' literally means 'to have the body of.'
By this writ, the court secures the body of a person who has been imprisoned or detained to
be brought before the court to obtain knowledge of the reason or grounds for such detention
and to do justice. This writ secures the right of personal liberty.
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए।'
इस रिट के द्वारा, अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित करती है जिसे कैद या हिरासत में
लिया गया है, ताकि उसे अदालत के सामने लाया जा सके और इस तरह की हिरासत का कारण या आधार जाना जा
सके और न्याय किया जा सके। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करती है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1993
112
Match it.
A. Habeas Corpus
i. Be more fully informed
B. Mandamus
ii. By which authority
C. Prohibition
iii. We command
D. Certiorari
iv. Let us have the body
E. Quo-Warranto
v. Writ to Subordinate Courts
मिलान करें।
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण
i. अधिक पूर्णतया सूचित किया जाए
B. परमादेश
ii. किस अधिकार से
C. प्रतिषेध
iii. हम आदेश देते हैं
D. उत्प्रेषण
iv. शरीर को प्रस्तुत किया जाए
E. अधिकार पृच्छा
v. अधीनस्थ न्यायालयों को रिट
✅ Correct Answer: (C)
The match is as follows:
Habeas Corpus – Let us have the body
Mandamus – We command
Prohibition – Writ to subordinate courts
Certiorari – Be more fully informed
Quo-Warranto – By which authority
मिलान इस प्रकार है:
बंदी प्रत्यक्षीकरण – शरीर को प्रस्तुत किया जाए
परमादेश – हम आदेश देते हैं
प्रतिषेध – अधीनस्थ न्यायालयों को रिट
उत्प्रेषण – अधिक पूर्णतया सूचित किया जाए
अधिकार पृच्छा – किस अधिकार से
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
113
Which of the following is NOT correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
'To be certified' is related to certiorari writ, not to the prohibition.
This writ is issued by a court higher in authority to a lower court of tribunal ordering
them either to transfer a case pending with them to itself or quash their order in a case.
'प्रमाणित होना' उत्प्रेषण रिट से संबंधित है, प्रतिषेध से नहीं।
यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है, जिसमें उन्हें
या तो अपने पास लंबित मामले को उसे स्थानांतरित करने या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द करने
का आदेश दिया जाता है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2019
114
Which one of the following constitutional remedies is also known as 'postmortem'?
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपाय को 'पोस्टमार्टम' के नाम से भी जाना जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
In the certiorari writ, the Supreme Court and the High Court re-examine the decision given
by the Subordinate Courts. Through the Quo warranto writ the court enquires into the
Legality of a claim of a person to a public office.
This writ prevents the illegal assumption of a public office by an individual. Therefore,
both the writs have a sense of postmortem.
Thus the appropriate answer for this question should be (e) in original context, while the
Bihar public service commission has mentioned option (c) as the correct answer.
उत्प्रेषण रिट में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए
निर्णय की फिर से जांच करते हैं। अधिकार पृच्छा रिट के माध्यम से अदालत किसी सार्वजनिक पद पर
किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करती है।
यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध ग्रहण को रोकता है। इसलिए, दोनों रिटों में
पोस्टमार्टम की भावना है।
इस प्रकार मूल संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर (e) होना चाहिए था, जबकि बिहार लोक सेवा
आयोग ने विकल्प (c) को सही उत्तर के रूप में उल्लेख किया है।
65th B.P.S.C. (Pre) 2019
115
In which petition, Judiciary orders Executives to perform their duty?
किस याचिका में न्यायपालिका कार्यपालिका को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है?
✅ Correct Answer: (B)
A writ of Mandamus (which means "we command" in Latin), or sometimes mandate, is the name of
one of the prerogative writs in the common law.
It is "issued by a superior court to compel a lower court or a Government officer to perform
mandatory or purely ministerial duties correctly."
परमादेश का एक रिट (जिसका लैटिन में अर्थ है "हम आदेश देते हैं"), या कभी-कभी अधिदेश, सामान्य
कानून में विशेषाधिकार रिटों में से एक का नाम है।
यह "एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या विशुद्ध रूप से
मंत्रिस्तरीय कर्तव्यों को सही ढंग से करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है।"
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
116
When the Supreme Court issues a writ to a person or to an institution to perform its
duty, it is called
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक रिट जारी
करता है, तो इसे कहा जाता है
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
117
Correctly match the following:
A. Cultural and Educational Rights
(i) Articles 14-18
B. Right to Constitutional Remedies
(ii) Articles 23-24
C. Right against Exploitation
(iii) Articles 32
D. Right to Equality
(iv) Articles 29-30
निम्नलिखित का सही मिलान करें:
A. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(i) अनुच्छेद 14-18
B. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(ii) अनुच्छेद 23-24
C. शोषण के विरुद्ध अधिकार
(iii) अनुच्छेद 32
D. समानता का अधिकार
(iv) अनुच्छेद 29-30
✅ Correct Answer: (D)
The Correct matches are as follows:
A. Cultural and Educational Rights – (iv) Articles 29-30
B. Right to Constitutional Remedies – (iii) Articles 32
C. Right against Exploitation – (ii) Articles 23-24
D. Right to Equality – (i) Articles 14-18
सही मिलान इस प्रकार हैं:
A. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – (iv) अनुच्छेद 29-30
B. संवैधानिक उपचारों का अधिकार – (iii) अनुच्छेद 32
C. शोषण के विरुद्ध अधिकार – (ii) अनुच्छेद 23-24
D. समानता का अधिकार – (i) अनुच्छेद 14-18
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
118
Match List-I (Article of Indian Constitution) with List-II (Provisions) and select the correct answer
using the code given below the lists:
List-I (Article of Indian Constitution)
List-II (Provisions)
A. Article 16(2)
1. No person shall be deprived of his property
save by the authority of law.
B. Article 29(2)
2. No person can be discriminated against in
the matter of public appointment on the ground of race, religion or caste.
C. Article 30(1)
3. All minorities whether based on religion or
language shall have right to establish and administer educational institutions of their
choice.
D. Article 31(1)
4. No citizen shall be denied admission into
any educational institution maintained by the State, or receiving State aid, on the grounds
of religion, race, caste, language or any of them.
सूची-I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद) का सूची-II (प्रावधान) के साथ मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए
कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद)
सूची-II (प्रावधान)
A. अनुच्छेद 16(2)
1. किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के
बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
B. अनुच्छेद 29(2)
2. सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में धर्म,
मूलवंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
C. अनुच्छेद 30(1)
3. धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को
अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा।
D. अनुच्छेद 31(1)
4. किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित या
राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति,
भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
✅ Correct Answer: (A)
Article 16 (2)- No person can be discriminated against in the matter of public appointment
on the grounds of race, religion or caste.
Article 29 (2)- No person shall be denied admission into any educational institution
maintained by the State, or receiving State aid, on the grounds of religion, race, caste,
language or any of them.
Article 30 (1)- All minorities, whether based on religion or language shall have the right
to establish and administer educational institutions of their choice.
Article 31 (1)- No person shall be deprived of his property save by the authority of law.
अनुच्छेद 16 (2)- सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर किसी भी
व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 29 (2)- किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त
करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर
प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30 (1)- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं
स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 31 (1)- किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं
किया जाएगा।
I.A.S. (Pre) 2002
119
Which of the following is NOT correctly matched?
Fundamental Right – Article
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
मौलिक अधिकार – अनुच्छेद
✅ Correct Answer: (B)
The correctly matched order is as follows:
Abolition of Untouchability – Art. 17
Protection against arrest and detention in certain cases – Art. 22
Freedom of Religion – Art. 25
Protection of Interests of Minorities – Art. 29
सही ढंग से सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
अस्पृश्यता का उन्मूलन – अनुच्छेद 17
कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा – अनुच्छेद 22
धर्म की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 25
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण – अनुच्छेद 29
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
120
Match list-I with List-II and select the correct answer from the code given below:
List-I
List-II
(A) Abolition of Titles
(i) Article 29
(B) Freedom to manage Religious Affairs
(ii) Article 21-A
(C) Protection of Language of Minorities
(iii) Article 18
(D) Right to Education
(iv) Article 26
सूची-I का सूची-II से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
सूची-I
सूची-II
(A) उपाधियों का अंत
(i) अनुच्छेद 29
(B) धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
(ii) अनुच्छेद 21-A
(C) अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण
(iii) अनुच्छेद 18
(D) शिक्षा का अधिकार
(iv) अनुच्छेद 26
✅ Correct Answer: (D)
The matched order of both the list is as follows:
Abolition of Titles – Article 18
Freedom to manage Religious Affairs – Article 26
Protection of Language of Minorities – Article 29
Right to Education – Article 21-A
दोनों सूची का सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
उपाधियों का अंत – अनुच्छेद 18
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 26
अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण – अनुच्छेद 29
शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 21-A
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016 | U.P.B.E.O. (Pre) 2019
121
Match List-I with List-II and select the correct answer by using the code given below the list:
List-I
List-II
A. Fundamental Duties
1. Minerva Mills Case
B. Parliament can amend Fundamental Rights
2. Article 23 of the Constitution
C. Doctrine of Basic Structure
3. 42nd Amendment of the Constitution
D. Prohibition of Trafficking in Human Beings
4. Keshvanand Bharti Case
सूची-I का सूची-II से मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची-I
सूची-II
A. मौलिक कर्तव्य
1. मिनर्वा मिल्स मामला
B. संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है
2. संविधान का अनुच्छेद 23
C. मूल संरचना का सिद्धांत
3. संविधान का 42वां संशोधन
D. मानव तस्करी का निषेध
4. केशवानंद भारती मामला
✅ Correct Answer: (A)
The matched order of list-I and list-II is as follows:
Fundamental Duties – 42nd Amendment of the Constitution
Parliament can amend Fundamental Rights – Keshvanand Bharti Case
the Doctrine of Basic Structure – Minerva Mills Case
Prohibition of Trafficking in Human Being - Article 23 of the Constitution.
सूची-I और सूची-II का सुमेलित क्रम इस प्रकार है:
मौलिक कर्तव्य – संविधान का 42वां संशोधन
संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है – केशवानंद भारती मामला
मूल संरचना का सिद्धांत – मिनर्वा मिल्स मामला
मानव तस्करी का निषेध - संविधान का अनुच्छेद 23।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
122
Which of the following statement/s is/are incorrect?
A. Part III on Fundamental Rights of the Constitution is based upon Bill of Rights of the U.S.A.
B. "Right to Die" is a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution.
C. Indian Constitution is a complete Federal Constitution.
D. Fundamental Rights can be removed under the Indian Constitution.
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
A. संविधान के मौलिक अधिकारों पर भाग III संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है।
B. "मरने का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
C. भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है।
D. भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है।
✅ Correct Answer: (A)
In Philosophical and conceptual sense, the fundamental rights of the Indian Constitution are
similar to the Bill of Rights of the USA.
Significantly, Right to Die is not the fundamental Right under Article 25 of the
Constitution.
Notably, the Indian Constitution is not a complete federal constitution but quasi federal.
According to the law established by the apex court of India, F.R. can be amended but not
removed because it comes under the basic structure of the Indian Constitution.
दार्शनिक और वैचारिक अर्थों में, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के
समान हैं।
गौरतलब है कि, मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 (या 21) के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।
विशेष रूप से, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है बल्कि अर्ध संघीय है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, मौलिक अधिकारों (F.R.) में संशोधन
किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत
आता है।
UP R.O./A.R.O. (Pre) 2023
123
In which of the following cases did the Supreme Court of India declare the prevalence
of Fundamental rights over Directive Principles of the State Policy in case of conflict between the two?
निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के बीच संघर्ष के
मामले में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता की घोषणा की?
✅ Correct Answer: (B)
In the State of Madras Vs Champakam Dorairajan (1951) case, the Supreme Court of India held
that, in the case of conflict between these two, the fundamental right shall prevail over
the Directive Principles of State policy.
It is notable that the state of Madras issued orders for community-based reservation for
Medical College seats, in the furtherance of Article 46 of the Directive Principles of State
Policy. The said order was challenged on the grounds of violation of fundamental rights
under Article 15(1) and Article 29(2).
The Supreme Court in its decision hailed the superiority of the fundamental rights over the
directive principles and cancelled the Madras government's order of community based
reservation.
To remove the effect of this decision the First Constitutional Amendment Act, 1951 added
clause (4) to the Article 15 under fundamental rights. This clause (4) of Article 15
established that, nothing in Article 15 or clause (2) of Article 29 shall prevent the state
from making any provision for the advancement of any socially and educationally backward
classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन (1951) मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, इन
दोनों के बीच संघर्ष के मामले में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार प्रबल
होंगे।
यह ध्यान देने योग्य है कि मद्रास राज्य ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 को
आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए समुदाय-आधारित आरक्षण के आदेश जारी किए। उक्त
आदेश को अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती
दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता का
स्वागत किया और समुदाय आधारित आरक्षण के मद्रास सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।
इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ने मौलिक अधिकारों
के तहत अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा। अनुच्छेद 15 के इस खंड (4) ने यह स्थापित किया कि,
अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कोई भी बात राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष
प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
124
By which of the following case Parliament got the right to amend Fundamental Rights?
निम्नलिखित में से किस मामले के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का
अधिकार मिला?
✅ Correct Answer: (A)
The first time, the Supreme Court held that fundamental rights are amendable, was in the
case of Shankari Prasad Vs. Union of India (1951) and Sajjan Singh Vs. Rajasthan State
(1965).
In the Golaknath case (1967), the prior decision was reversed, and it was held that
amendment in fundamental rights is not possible.
Again in the Keshvananda Bharati case 1973, the Supreme Court held that the amendment power
of the Parliament is wide enough but not unlimited. It may amend fundamental rights but not
in such way so as to destroy the Basic Structure of the Constitution. This case outlined the
power of the parliament to amend the fundamental rights without destroying the basic
structure of the Constitution.
पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत
संघ (1951) और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) के मामले में।
गोलकनाथ मामले (1967) में, पूर्व के निर्णय को उलट दिया गया था, और यह माना गया था कि मौलिक
अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है।
फिर से केशवानंद भारती मामले 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद की संशोधन शक्ति काफी
व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है। यह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन इस तरह से नहीं
कि संविधान की मूल संरचना नष्ट हो जाए। इस मामले ने संविधान के मूल ढांचे को नष्ट किए बिना
मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को रेखांकित किया।
M.P.P.C.S. (Pre) 1991
125
Identify the correct chronological sequence of the following:
1. Shankari Prasad vs. Union of India
2. Sajjan Singh vs. State of Rajasthan
3. Golaknath vs. State of Punjab
4. Kesavananda Bharati vs. State of Kerala
Select the correct answer from the codes given below:
निम्नलिखित के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें:
1. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
2. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The Supreme Court, firstly in year 1951 in the case of Shankari Prasad Vs. Union of India
and after that in year 1965 in the case of Sajjan Singh Vs. State of Rajasthan, held that
the parliament can amend the fundamental rights given under the Constitution.
Later, in year 1967 in the case of Golaknath Vs. State of Punjab, the Supreme Court held the
opposite to its verdict in Shankari Prasad and Sajjan Singh cases, and established that the
parliament can not amend the fundamental rights.
In Keshavanand Bharati Vs. State of Kerala case, 1973, the Supreme Court held that the
Parliament has an extensive power of amendment in the constitution, but the power is not
unlimited, and it can amend the fundamental rights but it can not change or amend the Basic
Structure of the Constitution.
सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में और उसके
बाद वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माना कि संसद संविधान के तहत
दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
बाद में, वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी
प्रसाद और सज्जन सिंह मामलों में अपने फैसले के विपरीत फैसला सुनाया, और स्थापित किया कि संसद
मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले, 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास
संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति है, लेकिन शक्ति असीमित नहीं है, और यह मौलिक अधिकारों में
संशोधन कर सकती है लेकिन यह संविधान की मूल संरचना को बदल या संशोधित नहीं कर सकती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024
126
The Supreme Court of India has propounded the 'Doctrine of Basic Structure' of the
Constitution in which of the following cases?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के 'मूल संरचना
के सिद्धांत' को प्रतिपादित किया है?
✅ Correct Answer: (C)
The doctrine of the basic structure of the Constitution owes its evolution to the majority
judgment of the Supreme Court in the landmark case, Keshavananda Bharati Vs. State of Kerala
(1973), which was approved in Minerva Mills Vs. Union of India (1980) case.
संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास ऐतिहासिक मामले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(1973) में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले के कारण हुआ है, जिसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत
संघ (1980) मामले में अनुमोदित किया गया था।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
127
Which one of the following cases outlined the basic structure doctrine of the Indian
Constitution?
निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा दी
गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015
128
Select the correct chronological order of the following judgements dealing with
Fundamental Rights: (A) Golaknath v/s State of Punjab (B) Keshvananda Bharati v/s State of
Kerala (C) Minerva Mills v/s Union of India (D) A.K Gopalan v/s State of Madras Select the
correct answer:
मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें: (A)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (C) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (D)
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
A.K. Gopalan v/s State of Madras (1950)
Golaknath v/s State of Punjab (1967)
Keshvananda Bharati v/s State of Kerala (1973)
Minerva Mills v/s Union of India (1980)
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
R.A.S/R.T.S (Pre) 2018
129
What is the position of the Right to Property in India?
भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?
✅ Correct Answer: (B)
As the Constitution was originally drafted, the Right to Property was enshrined as a
Fundamental Right.
However, by the 44th Amendment Act, 1978 of the Constitution, the 'Right to Property' was
removed as a fundamental right, and a new provision was added to the Constitution, i.e.
Article 300-A. Now it is a legal right.
जैसा कि मूल रूप से संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के
रूप में निहित था।
हालांकि, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकार के
रूप में हटा दिया गया, और संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 300-A। अब यह
एक कानूनी अधिकार है।
I.A.S. (Pre) 2021
130
Right of Property belongs to which category amongst the following?
संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
131
Right to Property is a –
संपत्ति का अधिकार है –
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. C & D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
132
Read the following statements and choose the correct option: Statement I: Right to
property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978. Statement
II: Right to property was made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution.
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें: कथन I: 44वें संशोधन अधिनियम, 1978
द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। कथन II: संपत्ति के अधिकार को
संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था।
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020
133
At present, right to property under the Constitution of India is a –
वर्तमान में, भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है –
Consider the following statements – 1. Article 301 is related to Right to
Property. 2. Right to Property is a legal right but not a Fundamental Right. 3. Article 300-A was
inserted in Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress Government. Which of
aforesaid statements is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – 1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित
है। 2. संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। 3. कांग्रेस सरकार की अवधि
के दौरान 44वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300-A शामिल किया गया था। उपरोक्त में से कौन
सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Article 301 is related to freedom of trade, commerce and intercourse, and not to the right
to property.
The Right to property was a fundamental right under Article 19(1)(f), but by the 44th
Amendment 1978, this Clause [19(1)(f)] has been omitted, and Article 300-A has been
inserted, which provides that no person shall be deprived of his property save by authority
of law.
This amendment was done at the time of the Janta Party Government. After that amendment, the
right to property became a legal right and ceased to be a fundamental right. Thus only
statement 2 is correct.
अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, और संपत्ति के अधिकार से
नहीं।
संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978
द्वारा, इस खंड [19(1)(f)] को हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 300-A डाला गया है, जो प्रावधान
करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया
जाएगा।
यह संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय किया गया था। उस संशोधन के बाद, संपत्ति का अधिकार कानूनी
अधिकार बन गया और मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2005
135
In present times, Right to Property has been accepted in the Indian Constitution in
which of the following forms?
वर्तमान समय में, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप
में स्वीकार किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
136
By which of the following Right to Property has been omitted?
निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl) (Mains) 2010
137
When was the Fundamental Right to property abolished?
संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 1994 | U.P.P.C.S. (Mains) 2015
138
Which of the following Amendment Act of the Constitution deleted the Right to
Property from the list of Fundamental Rights?
संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक
अधिकारों की सूची से हटा दिया?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2019
139
By which amendment the Right to Property was abolished?
किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The right to property has been abolished by the 44th Constitutional Amendment. Now, it is a
legal right.
संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब, यह एक कानूनी
अधिकार है।
Which one of the following is not a fundamental right?
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
42nd B.P.S.C. (Pre) 1997
144
Which one of the following is not among the six fundamental rights provided by the
Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए छह मौलिक अधिकारों में
से नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The 'Right to protest' is not among the six fundamental rights provided by the Constitution
of India.
'विरोध करने का अधिकार' भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए छह मौलिक अधिकारों में से नहीं
है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
145
Indian Constitution does not grant which of the following rights?
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Constitution gives Right to Equality (Art.14-18), Right to Freedom of Religion
(Art.25-28) and Right to Liberty (Art.19-22), but does not provide the Right to Equal
Shelter.
भारतीय संविधान समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद
25-28) और स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) देता है, लेकिन समान आश्रय का अधिकार प्रदान
नहीं करता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010
146
Which of the following is not a fundamental right granted by the Indian Constitution
to the citizens?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार नहीं
है?
✅ Correct Answer: (C)
According to the decision of the Supreme Court, the Right to information lies in the Right
to freedom of speech and expression under Art. 19 (1) (a) of the Constitution of India.
Although, it is not mentioned in the Constitution of India.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1)
(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। हालाँकि, इसका उल्लेख
भारत के संविधान में नहीं है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003
147
Consider the following statements: No one can be compelled to sing the National
Anthem since – 1. It will be violation of the Right to Freedom of Speech and Expression 2. It will
be violation of the Right to Freedom of Conscience and Practice and Propagation of Religion 3. There
is no legal provision obliging anyone to sing the National Anthem In these statements –
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया
जा सकता क्योंकि – 1. यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा 2. यह अंतःकरण
की स्वतंत्रता और धर्म के आचरण और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन होगा 3. किसी को भी राष्ट्रगान गाने के
लिए बाध्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है इन कथनों में –
✅ Correct Answer: (C)
The Supreme Court overruled the decision of High Court pronounced in the case of Bijoe
Emmanuel vs. State of Kerala.
The court held that expelling the children based on their "conscientiously held religious
faith" violated the Constitution of India as enshrined in Article 19(1)(a) and 25(1).
The court said that "No provision of law obliges anyone to sing the National Anthem."
सर्वोच्च न्यायालय ने बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को
पलट दिया।
अदालत ने माना कि बच्चों को उनके "ईमानदारी से रखे गए धार्मिक विश्वास" के आधार पर निष्कासित
करना अनुच्छेद 19(1)(a) और 25(1) में निहित भारत के संविधान का उल्लंघन है।
अदालत ने कहा कि "कानून का कोई भी प्रावधान किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं करता
है।"
I.A.S. (Pre) 1996
148
Choose the fundamental rights available to Indian Citizen but not to aliens: I.
Freedom of Speech and Expression II. Equality Before the Law III. Right of Minorities IV.
Protection of Life and Liberty
भारतीय नागरिक को उपलब्ध लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं, ऐसे मौलिक अधिकारों को
चुनें: I. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता II. कानून के समक्ष समानता III. अल्पसंख्यकों के
अधिकार IV. जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण
✅ Correct Answer: (A)
The Right to freedom of speech and expression under Article 19, and the cultural and
educational rights of minorities under Article 29, are available to Indian citizens only.
They are not available to aliens.
अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 के तहत
अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। वे
विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
149
Fundamental Rights provided by which of the following groups of Articles are granted
only to 'Citizens' of India?
निम्नलिखित में से किस समूह के अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल भारत
के 'नागरिकों' को दिए गए हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The part III of the Indian Constitution contains Article 12 to 35 and provide for
Fundamental Rights.
Certain Fundamental Rights under Part III are exclusively available only to the citizens,
they are provided under Articles - 15, 16, 19, 29 and 30. Hence, option (d) 15, 16, 19 and
30 is the correct answer.
भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं और मौलिक अधिकारों का प्रावधान
है।
भाग III के तहत कुछ मौलिक अधिकार विशेष रूप से केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, वे अनुच्छेद -
15, 16, 19, 29 और 30 के तहत प्रदान किए गए हैं। इसलिए, विकल्प (d) 15, 16, 19 और 30 सही उत्तर
है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2024
150
Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens?
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Under the Constitution, there are various fundamental rights which have been given to both
citizens and non-citizens equally.
These rights are (1) Equality Before Law (Art.14), (2) Protection in respect of conviction
for offence (Art.20), (3) Protection of Life and Liberty (Art.21), (4) Right to Education
(Art.21-A), (5) Right Against Exploitation (Art.23, 24), (6) Right to Freedom of Religion
(Art. 25, 26, 27 and 28).
Whereas, the provision related to Article19(1)(a) (Freedom of speech and expression) is
available only to citizens of India.
संविधान के तहत, विभिन्न मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को समान रूप से
दिए गए हैं।
ये अधिकार हैं (1) कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), (2) अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध
में सुरक्षा (अनुच्छेद 20), (3) जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21), (4) शिक्षा का
अधिकार (अनुच्छेद 21-A), (5) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24), (6) धर्म की स्वतंत्रता
का अधिकार (अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28)।
जबकि, अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से संबंधित प्रावधान केवल भारत के
नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
Which one of the following rights is available to all persons under the Indian
Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है?
✅ Correct Answer: (A)
'Equality before the law or equal protection of the laws' is guaranteed by the Article 14
which is given to all persons under the Indian Constitution, but the 'Right Against
Discrimination' (Art.15,16), Right to freedom of speech and expression (Art.19 (1) (a)) and
the Cultural and Educational Rights (Art.29-30) are available only to the citizens of India.
'कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण' अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत है जो भारतीय
संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन 'भेदभाव के विरुद्ध अधिकार' (अनुच्छेद
15,16), वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 (1) (a)) और सांस्कृतिक और
शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
152
Which of the following rights are not available to all persons in India? Select
your answer by using the code given below: 1. Equality Before the Law 2. Right Against
Discrimination 3. Freedom to Move Freely throughout the Country 4. Right to Contest Election
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं? नीचे
दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर चुनें: 1. कानून के समक्ष समानता 2. भेदभाव के विरुद्ध
अधिकार 3. पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता 4. चुनाव लड़ने का अधिकार
✅ Correct Answer: (D)
The Right to 'equality before the law' (Art.14) is available to every person in India, but
the Right against discrimination (Art.15, 16, 17), the Right to move freely throughout the
territory of India [Art.19(1)(d)] and the Right to contest elections are available only to
citizens of India.
'कानून के समक्ष समानता' का अधिकार (अनुच्छेद 14) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है,
लेकिन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15, 16, 17), भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध
संचरण का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(d)] और चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए
उपलब्ध है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
153
Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also
available to non-citizens?
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर-नागरिकों को भी
उपलब्ध है?
✅ Correct Answer: (A)
The right to constitutional remedies is available to both citizens of India and non-citizens
(foreigners) but right to freedom of speech, to freely travel throughout the country and to
acquire property is given only to the citizens of India.
संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों और गैर-नागरिकों (विदेशी) दोनों के लिए उपलब्ध
है, लेकिन वाक् स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और संपत्ति अर्जित करने
का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है।
A British citizen staying in India cannot claim right to-
भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता-
✅ Correct Answer: (A)
A British citizen staying in India cannot claim 'Right to Freedom of Trade and Profession'
because the Right which has been provided under Article 19(1)(g) is available only to the
citizens of India, but other three rights given in the options are available to every
person.
भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक 'व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार' का दावा नहीं
कर सकता क्योंकि जो अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदान किया गया है वह केवल भारत के
नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विकल्पों में दिए गए अन्य तीन अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को
उपलब्ध हैं।
I.A.S. (Pre) 1999
155
Which of the following rights is not enjoyed by a British Citizen residing in India?
भारत में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं
है?
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Constitution under part III provides fundamental rights. Certain fundamental
right are exclusively available only to the citizens, they are the rights under Articles 15,
16, 19, 29 and 30. Rest of the fundamental rights are available to citizens and non-citizens
(foreigners), both.
The Freedom of practising any profession, or to carry on any occupation, trade or business
is a fundamental right under Article 19(1)(g) and available only to citizens. The equality
before law under Article 14, The freedom of life and personal liberty under Article 21 and
the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion under
Article 25 are the rights available to all persons, whether citizen or non-citizen.
भारतीय संविधान भाग III के तहत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कुछ मौलिक अधिकार विशेष रूप से
केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, वे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार हैं। बाकी
मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों (विदेशी) दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद
19(1)(g) के तहत एक मौलिक अधिकार है और केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 14 के तहत
कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता और
अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने
की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकार हैं, चाहे वे नागरिक हों या गैर-नागरिक।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
156
A British Citizen staying in India can not claim right to
भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है
✅ Correct Answer: (C)
In India, certain Fundamental Rights are exclusively available to citizens, while others
extend to all individuals, including foreign nationals.
A British citizen residing in India cannot claim the right to "freedom of trade and
profession" as enshrined in Article 19(1)(g) of the Indian Constitution, which is reserved
solely for Indian citizens.
भारत में, कुछ मौलिक अधिकार विशेष रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य विदेशी
नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों तक विस्तारित हैं।
भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में निहित "व्यापार
और पेशे की स्वतंत्रता" के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के
लिए आरक्षित है।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
157
In India, if a religious sect/community is given the status of a national minority,
what special advantages is it entitled to? 1. It can establish and administer exclusive educational
institutions. 2. The President of India automatically nominates a representative of the community to
Lok Sabha. 3. It can derive benefits from the Prime Minister's 15-Point Programme. Which of the
statements given above is/are correct?
भारत में, यदि किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता
है, तो वह किन विशेष लाभों का हकदार है? 1. यह विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता
है。 2. भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करते हैं。 3.
यह प्रधान मंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है。 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से
सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
No special representation for minorities is given under the Constitution. Thus statement (2)
is wrong, while the other two statements are correct.
संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन
(2) गलत है, जबकि अन्य दो कथन सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2011
158
Bonded Labour was abolished in India, by an Act of Parliament enacted in the year –
भारत में बंधुआ मजदूरी को संसद के एक अधिनियम द्वारा किस वर्ष समाप्त किया गया था -
✅ Correct Answer: (B)
Article 23(1) of the Constitution prohibits the traffic in human beings and forced labour.
Any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
The Bonded Labour System (Abolition) Ordinance, 1975 was promulgated by the President on 25
October, 1975.
To replace the said Ordinance, the Bonded Labour System (Abolition) Bill, 1976 was
introduced in the Parliament. The Bonded Labour System (Abolition) Bill, 1976 was passed by
both the Houses of Parliament, and it became an Act in 1976.
संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। इस प्रावधान का कोई भी
उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्टूबर, 1975 को प्रख्यापित
किया गया था।
उक्त अध्यादेश को बदलने के लिए, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) विधेयक, 1976 संसद में पेश किया
गया था। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) विधेयक, 1976 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया
था, और यह 1976 में एक अधिनियम बन गया।
The child labour was prohibited in hazardous employment by–
खतरनाक रोजगार में बाल श्रम को किसके द्वारा निषिद्ध किया गया था–
✅ Correct Answer: (D)
Indian Constitution under Article 24 says that no child under the age of fourteen years
shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous
employment.
United Nations Charter has proclaimed that childhood is entitled to special assistance for
the full and harmonious development of a child and his or her personality should grow up in
a healthy environment.
On December 10, 1996, in the case of M.C. Mehta Vs. State of Tamilnadu, the Supreme Court
held that the employment of children below the age of 14 years into hazardous child labour
is unconstitutional and hence prohibited it.
अनुच्छेद 24 के तहत भारतीय संविधान कहता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी
कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने घोषणा की है कि बचपन एक बच्चे के पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के
लिए विशेष सहायता का हकदार है और उसके व्यक्तित्व को स्वस्थ वातावरण में बड़ा होना चाहिए।
10 दिसंबर, 1996 को, एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना
कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक बाल श्रम में लगाना असंवैधानिक है और इसलिए इसे
प्रतिबंधित कर दिया गया।
Fill in the blank: ________without duties are like men without shadows.'
रिक्त स्थान भरें: ________ बिना कर्तव्यों के परछाई के बिना पुरुषों के समान हैं।'
✅ Correct Answer: (B)
Sir Ernest Barker has said that, "Rights without duties are like men without shadow". So,
the correct option is (b).
सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि, "बिना कर्तव्यों के अधिकार बिना परछाई वाले आदमियों की तरह
हैं"। तो, सही विकल्प (b) है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2013
161
In the context of India, which one the following is the correct relationship between
Rights and Duties?
भारत के संदर्भ में, अधिकार और कर्तव्यों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है?
✅ Correct Answer: (A)
In the context of India, Rights and Duties are correlative. According to Holland, every
right implies the active or passive forbearance by others of the wishes of the party having
the right.
The forbearance on the part of others is called a duty. Rights and duties are two faces of
the same thing.
The Supreme Court has observed that there may be a rule which imposes an obligation on an
individual or authority and yet it may not be enforceable in a court of law and, therefore,
not give rise to a corresponding enforceable right in another person.
But it would still be a legal rule because it prescribes a norm of conduct to be followed by
such individual or authority. Thus, rights and duties are correlative, and they give the
effect to each other.
भारत के संदर्भ में, अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध हैं। हॉलैंड के अनुसार, प्रत्येक अधिकार का
तात्पर्य अधिकार रखने वाले पक्ष की इच्छाओं के अन्य लोगों द्वारा सक्रिय या निष्क्रिय सहनशीलता
से है।
दूसरों की ओर से सहनशीलता को कर्तव्य कहा जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू
हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसा नियम हो सकता है जो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी पर दायित्व
लगाता हो और फिर भी इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता हो और इसलिए, किसी अन्य व्यक्ति में
संबंधित प्रवर्तनीय अधिकार को जन्म न दे।
लेकिन यह अभी भी एक कानूनी नियम होगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा पालन किए
जाने वाले आचरण के मानदंड को निर्धारित करता है। इस प्रकार, अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध हैं, और
वे एक दूसरे को प्रभाव देते हैं।
I.A.S. (Pre) 2017
162
Which one of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (C)
Rights are essential for the complete development of human beings. The importance of rights
has expanded immensely and has given birth to the concepts of 'fundamental rights' 'human
rights', etc.
Rights impose restrictions on the powers of the state. These are a guarantee against state
action. Thus, rights are claims of the citizens against the state.
मनुष्यों के पूर्ण विकास के लिए अधिकार आवश्यक हैं। अधिकारों के महत्व का अत्यधिक विस्तार हुआ
है और इसने 'मौलिक अधिकारों', 'मानवाधिकारों' आदि की अवधारणाओं को जन्म दिया है।
अधिकार राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये राज्य की कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी हैं।
इस प्रकार, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
163
The concept of 'Right to Service' originated in
'सेवा का अधिकार' की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई
✅ Correct Answer: (C)
The concept of 'Right to Service' originated in Great Britain (U.K.).
Right to service refers to laws which guarantee time-bound delivery of services for various
public services rendered by the Government to citizens.
The Right of Citizens for Time-bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their
Grievances Bill, 2011 was an attempt to start such a law in India. However, it could not be
passed.
Notably, Madhya Pradesh is the first state in the country to implement the Right to Services
Act on 25 September, 2010. Bihar is the second state to implement such law on 15 August,
2011.
'सेवा का अधिकार' की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन (यू.के.) में उत्पन्न हुई।
सेवा का अधिकार उन कानूनों को संदर्भित करता है जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने
वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए समयबद्ध सेवा वितरण की गारंटी देते हैं।
नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और उनकी शिकायतों के निवारण विधेयक, 2011
भारत में ऐसा कानून शुरू करने का एक प्रयास था। हालाँकि, इसे पारित नहीं किया जा सका।
विशेष रूप से, मध्य प्रदेश 25 सितंबर, 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का
पहला राज्य है। बिहार 15 अगस्त, 2011 को ऐसा कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य है।
Uttarkhand P.C.S. (Pre) 2016
164
The aim of citizen's charter is not -
नागरिक चार्टर का उद्देश्य यह नहीं है -
✅ Correct Answer: (D)
The basic objective of the citizen's Charter is to empower the citizens in relation to
public service delivery areas, like improvement of quality and provision of standard
services with the taxpayer's money.
The charter is a document that outlines the commitments of a government or public service
organization towards providing efficient, transparent and accountable services the citizens.
Therefore, a quality and time frame service delivery, Citizen friendly governance and
Accountable government, but creating an effective hearing system of public demands is the
aim of citizen charter.
नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण क्षेत्रों के संबंध में नागरिकों को सशक्त
बनाना है, जैसे करदाता के पैसे से गुणवत्ता में सुधार और मानक सेवाओं का प्रावधान।
चार्टर एक दस्तावेज है जो नागरिकों को कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने की दिशा
में सरकार या सार्वजनिक सेवा संगठन की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।
इसलिए, गुणवत्ता और समय सीमा सेवा वितरण, नागरिक अनुकूल शासन और जवाबदेह सरकार, लेकिन सार्वजनिक
मांगों की एक प्रभावी सुनवाई प्रणाली बनाना नागरिक चार्टर का उद्देश्य है।